यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने ठूलो क्षमताको मेसिन (मास प्रिन्टर), पर्सनलाइजेशन मेसिन, लाइसेन्स कार्ड, सिस्टम खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा दुई कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
पछिल्लो समय देशभर लामो अवधिसम्म सवारी चालकहरुले स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा समस्या बढीरहेको छ। अधिकांशले १ वर्षभन्दा बढि समयदेखि कार्ड पाएका छैनन्।
यहि समस्यालाई समाधान गर्नेगरी सरकारको तर्फबाट यातायात व्यवस्था विभागले टेन्डरमार्फत लाइसेन्स र सिस्टम बनाउने भएको हो।
विभागले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा आवेदन दिनेमा भियतनामको कम्पनी एमके स्मार्ट जोइन्ट स्टक र फ्रान्सको कम्पनी सेल्प रहेका छन्।
हाल यी दुई कम्पनीको प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए।
प्राविधिक मूल्यांकनमा सबल देखिए यी कम्पनीहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ।
स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्ड, पर्सनलाइजेशन मेसिन र सिस्टमका लागि यस अघि विभागले तीन पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तीनै पटक प्रस्ताव बुझाउने कम्पनीहरुको प्राविधिक क्षमता अब्बल नहुँदा विभागले बोलपत्र खारेज गरेको थियो।
करिब ४१ करोड रुपैयाँको यस बोलपत्र मार्फत विभागले एक मास मिन्टर, १५ लाख स्मार्ट कार्ड र सिस्टम जडान तथा समर्थन खरिद गर्न खोजिरहेको विभागका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजालले पब्लिक पानालाई जानकारी दिए ।
विभागसँग प्रयाप्त स्मार्ट कार्ड र गतिलो प्रिन्टर नहुँदा सेवाग्राहीले करिब डेढ वर्षदेखि लाइसेन्स पाउन सकिरहेका छैनन्। समयमै लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसक्दा पछिल्लो केही वर्षदेखि विभागको छवि पनि धमलिएको छ।
नयाँ १५ लाख कार्ड र एक घण्टामा करिब ८ सय लाइसेन्स छपाई गर्न सक्ने प्रिन्टर किनेर विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या हल गर्ने योजना बनाइरहेको छ।
विभागले हाल भारतको मद्रास सेक्यूरिटीजले स्थापना गरेको सिस्टमबाट सेवा दिँदै आएको छ।
नयाँ बोलपत्रमा विभागले नयाँ सिस्टम पनि जडान गर्दैछ भने पुरानो कम्पनीको सिस्टममा रहेको डाटालाई नयाँ सिस्टममा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले पर्सनलाइजेशन मेसिन पनि खरिद गरिँदैछ।
टेन्डर हात पार्ने कम्पनीले लाइसेन्स छपाईका साथै सिस्टम बनाउने र मास प्रिन्टर समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
