न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ संशोधनप्रति कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले चरणबद्ध आन्दोलनसम्म गर्न सकिने चेतावनी दिएपछि न्याय परिषद्ले प्रष्ट पारेको छ।

परिषदले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमावली संशोधन गर्नुको कारण जानकारी गराएको हो। परिषद्ले न्याय प्रशासनमा राम्रा कर्मचारी टिकाइराख्नसमेत आवश्यक भएकाले नियमावलीको कतिपय व्यवस्था संशोधन गरिएको दाबी न्याय परिषद्ले गरेको छ।

सोमबार परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सबैलाई न्याय गर्न नियमावली संशोधन गरिएको दाबी गरेको छ। परिषद्ले यसअघि नियमावली संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार र कर्मचारी तहबाट न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरुको वरीयता माथिल्लो क्रममा आउने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो।

उक्त नियमावलीले कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएका न्यायाधीशहरु वरीयताक्रममा तल परेपछि आपत्ति जनाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि बारलाई वेवास्था गरेपछि कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए।

परिषद्का निमित्त सचिव भद्रकाली पोखरेलद्वारा जारी चार पृष्ठको १० बुँदामा लेखिएको प्रष्टीकरणमा न्याय सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास पनि सुनिश्चित हुने र राम्रा कर्मचारीलाई न्याय सेवाका टिकाई राख्नका लागिसमेत नियमावलीमा संशोधन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी न्याय सेवाका मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा जाँदा वा न्याय सेवाको रजिष्ट्रार पदबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा जाँदा पहिले आफूभन्दा कनिष्ठ रहेकाभन्दा तल रहनुपर्ने अवस्था रहेकाले मर्यादाक्रममा फेरबदल गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रष्टीकरणको बुँदा नम्बर २ मा न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनलाई न्यायोचित बनाउन पनि नियमावलीको नियम ११ संशोधन गरी मर्यादाक्रमका विषयमा स्पष्ट पारिएको उल्लेख छ।