प्रतियोगिता, पुरस्कार, प्रशिक्षणजस्ता गतिविधिमा खासै प्रभावकारी नदेखिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को वर्तमान नेतृत्वले तीन महिना पनि नबित्दै दोस्रो विशेष साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । 

एन्फाले सोमबार ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा विशेष साधारण सभा बोलाएको हो । 
यसअघि गत कात्तिक २३ गते एन्फाले मकवानपुरको हेटौँडामा विशेष साधारण सभा बोलाएको थियो । त्यो विशेष साधारण सभामा अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्वाङविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा निर्णय गरिएको थियो । 
गत भदौको अन्तिम साता एन्फाका ४९ वटा सदस्य संस्थाले अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव किरण राईको बर्खास्तको माग गर्दै अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनीहरूले एन्फा अध्यक्ष र महासचिवले नेपाली फुटबललाई धरायसी बनाउन लागिपरेको आरोप लगाएका थिए । अध्यक्ष र महासचिवलाई बर्खास्तको माग गर्नेहरूले विभिन्न १९ बुँदे आरोप लगाएका थिए । 

महिला लिग सञ्चालन गर्न नसकेको, जिल्लामा अनुदान दिन नसकेको, नियमित प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसकेको, विश्व फुटबल महासंघबाट पूर्वाधार विकासका लागि प्राप्त अनुदानलाई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरेको, खेलाडीलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न नसकेको, नेपाली फुटबललाई धराशायी बनाएको लगायतका आरोप लगाइएको थियो । 

तर, हेटौँडामा भएको विशेष साधारण सभाले भने अध्यक्ष नेम्वाङलाई विश्वासको मत दिँदै उनीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल बनाएको थियो । त्यो साधारण सभामा महासचिव राईको बर्खास्तीको विषयलाई भने एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थिएन । त्यसैले हेटौँडामा सम्पन्न विशेष साधारण सभामा एउटा विषयलाई मात्र एजेन्डाको रूपमा राखिएको थियो ।

सोमबार ललितपुरमा बोलाइएको विशेष साधारण सभामा पनि एउटामात्र एजेन्डा राखिएको थियो । आइतबारको विशेष साधारण सभाको एजेन्डा एन्फाको लेखा परीक्षक नियुक्त रहेको थियो ।

विशेष साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को लेखा परीक्षण गर्न एलएसपी एसोसिएट्सलाई र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लेखा परीक्षण गर्न एएनएस एसोसिएट्सलाई लेखा परीक्षकको रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको छ । 

प्रतियोगिता, प्रशिक्षणजस्ता गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने एन्फा नेतृत्व पछिल्लो समय आपसी द्वन्द्वमा अल्झिएर बसेको छ । स–साना विषयको निर्णय लिन पनि विशेष साधारण सभा बोलाउने संस्कार विकाश हुँदै गएको देखिन्छ ।

सम्भवतः वर्तमान एन्फा नेतृत्व स–साना विषयको निर्णय पनि विशेष साधारण सभाबाट गराएर आफू दोषमुक्त रहेको सन्देश दिन चाहन्छ । तर, यसरी हरेक विषयका लागि विशेष साधारण सभा बोलाउँदा प्रतियोगिता, प्रशिक्षण र पुरस्कारजस्ता विषयमा खर्च गर्नुपर्ने ठुलो रकमको अनावश्यक कार्यमा खर्च भइरहेको छ । 

आइतबारको विशेष साधारण सभामा सहभागी हुन आएका अधिकांश जिल्लाका प्रतिनिधिहरू पनि एन्फाको यस्तो प्रवृत्तिबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । प्रतिनिधिहरूले विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को सहयोगमा चल्ने एन्फाको ठुलो रकम विशेष साधारण सभाको नाममा खर्च भइरहेको भन्दै गुनासो गरेका हुन् । 

एन्फाको पछिल्लो विशेष साधारण सभामा सहभागी हुन ४२ जिल्लाबाट प्रतिनिधि आएका थिए । यसका अतिरिक्त एन्फाको नियमित साधारण सभा पनि फागुन १४ गते नै हुने भएको छ । एन्फाले नियमित साधारण सभाको मिति यसअघि नै तोकिसकेको छ । यसरी चार महिनाकै अवधिमा एन्फाको तीन वटा साधारण सभा हुने भएको छ । 

खासमा लेखा परीक्षकको नियुक्तिको विषयलाई लिएर नै एन्फामा विवाद सुरु भएको थियो । एन्फा नेतृत्वका केही पदाधिकारीले लेखा परीक्षकको नियुक्ति भर्चुअल माध्यमबाट विशेष साधारण सभा बेलाएर गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, केही पदाधिकारी यो प्रस्तावमा सहमत हुन सकेनन् ।

त्यसपछि लेखा परीक्षकको नियुक्त भर्चुअल माध्यम वा भौतिक उपस्थिति उपस्थितिमै साधारण सभा बोलाएर गर्ने भन्ने विवाद चर्कँदै गएपछि नै एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

खासगरी एन्फामा आबद्ध क्लबका प्रतिनिधिहरू भौतिक उपस्थितिमै साधारण सभा गरेर लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । 
एन्फाको वर्तमान नेतृत्व २०७९ साल असारमा निर्वाचित भएर आएको हो । त्यसयता एन्फा नेतृत्वको अधिकांश समय फुटबल विकासमा भन्दा पनि विवादमै बितेको छ । स–साना विषयमा पनि एन्फाका पदाधिकारीबिच सहमति जुट्न सकेको देखिँदैन । 

गत पुसमा एन्फाले पूर्वमहासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तुलाधरलाई ठुलो पारिश्रमिक दिएर सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि एन्फाको आकस्मिक बैठकले गरेको थियो । 

जबकि तुलाधर पहिले एन्फाको वर्तमान नेतृत्वको विरुद्धमा ओर्लिएका थिए । एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि त्यसमा संकटा क्लबको प्रतिनिधिको रूपमा तुलाधरले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

तुलाधरलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णयको पनि एन्फाभित्रैबाट विरोध भएको थियो । उनको नियुक्ति गैरकानुनी र एन्फाको विधान विपरित रहेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालगायतले चर्को विरोध गरेका थिए । तुलाधरको नियुक्तिको विषयलाई लिएर खड्काले एन्फाको अपिल कमिटीमा उजुरी पनि दिएका छन् । तर, हालसम्म त्यो विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । 

एन्फाको सोमबार सम्पन्न विशेष साधारण सभा सुरु हुनुअघि हेरिटेज गार्डेनमै कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक पनि बसेको थियो । एन्फाको पछिल्लो बैठकले विजय घलेलाई सहायक महासचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको छ । 
यसअघि सहायक महासचिव रहेका वसन्त अर्याललाई भने अर्को जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको एन्फाले जनाएको छ । एन्फा स्रोतका अनुसार, सम्भवतः वसन्तलाई आर्थिक समितिको प्रमुख बनाइने छ । एन्फाको पछिल्लो निर्णयपछि वसन्तले भने हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । 

यसअघि एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिले नै वसन्त अर्याललाई सहायक महासचिव बनाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले आएर आफ्नो त्यही निर्णय उल्टाउँदै वसन्तको स्थानमा विजय घलेलाई त्यो पद दिने निर्णय लिएको हो । 

कार्यसमितिको उक्त आकस्मिक बैठकले विशेष साधारण सभाका लागि अनुमानित बजेट पनि पारित गरेको छ । बैठकले विशेष साधारण सभाका लागि करिब ४३ लाख ३० हजार दुई सय रुपैयाँको बजेट पारित गरेको हो ।