अब बजेटको  सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेट सार्वजनिक गर्नु ३ महिनाअघि नै संसदमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। 
संशोधित व्यवस्थामा फागुन १५ भित्र संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधनअघि बजेट सार्वजनिक गर्नु १५ दिनअघि प्राधमिकता र सिद्धान्त पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको छफल संसदमा फागुन १५ गते देखि नै चर्चा हुने भएको छ।

त्यस्तैगरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सुझाव तथा निर्देशन समेत चैत महिनाको १५ गतेभित्र दिइसक्नुपर्नेछ।
संशोधन भएको ऐन आज राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार स्रोत र खर्च अनुमानको समय १५ दिन थप गरेको छ। अर्थात् योभन्दा पहिले माघ १५ गतेभित्र स्रोत समितिको बैठक बसेर सिलिङ तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब यसको साटोमा माघ मसान्तसम्ममा स्रोतको अनुमान र खर्च सिमा निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो। 

साथै योजना आयोगको अग्रसरतामा रहने स्रोत समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन फागुन पहिलो हप्ता अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रालयत सिलिङ फागुन पहिलो हप्ता भित्र तय गर्नु व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ। यस अघि माघ मसान्तलाई तोकिएको थियो।