सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालको बजेट नरोक्न सरकारमा नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र वालकृष्ण ढकालको शुक्रबारको इजलासले वीर अस्पतालको बजेट नरोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटको व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। यस्तै,  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बजेट अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। 

अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले बजेट कटौती गरेका कारण अस्पतालबाट प्रदान हुने अत्यावश्यक लगायतका सेवाहरु प्रभावित भएको भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले रिट दायर गरेका थिए।  

सरकारले वीर अस्पतालमा खाना, खाजासँगै अक्सिजनको समेत बजेट काटेर जनताको गाँसमा आर्थिक नाकाबन्दी गरेको दाबी रिटमा गरिएको थियो।