भारतीय दूतावासमार्फत् २० करोडसम्म आयोजनाका लागि सोझै रकम बाँड्ने गरी दुई देशबीच भएको सम्झौता सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।
लेखक तथा अन्वेषक रतन भण्डारीले सूचनाको हक प्रयोग प्रयोग गरी सम्झौताको प्रतिलिपि माग गरेकामा मन्त्रालयले यस्ता कागजात गोप्य रहने जवाफ फर्काएको हो।
भण्डारीले २०८० पुस १९ गते हस्ताक्षरित नेपाल र भारत सरकारबीच भएको उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी अनुदान सम्झौताको प्रतिलिपि माग गर्दै माघ २ गते मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएका थिए।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुपालराज शाक्यले शुक्रबार भण्डारीलाई सम्झौतासम्बन्धी कागजात गोप्य रहने जवाफी पत्र दिएका छन्।
पत्रमा लेखिएको छ, ‘तपाईँले माग गर्नुभएको सूचनाको सम्बन्धमा नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०६४ को दफा ३५ को व्यवस्था (मन्त्रिपरिषदमा भएको कारबाही प्रकट गर्न र प्रकाशन गर्न निषेध) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी निर्णय तथा काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कागजातहरू गोप्य रहनेछन् भन्ने उल्लेख भएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ।’
भण्डारीले भने यो सम्झौता नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली २०६४, को दफा ३५ अनुसारको कागजात नभई भारतसँग नेपाल सरकारको अर्थसचिव र भारतीय राजदूतले आर्थिक सहयोग लिनेदिनेसम्बन्धी सम्झौता भएकाले गोप्य नहुने बताए।
‘यो सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कागजात हुँदै होइन,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारले दुई देशबीचको सम्झौता सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउनुको पछाडि उक्त सम्झौता बाहिर भनेजस्तो नभई सन्देहयुक्त रहेको प्रस्ट भयो।’
