भिड नियन्त्रणका क्रममा घातक हतियार प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्ने मागसहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका तर्फबाट दायर रिटको बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले भिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा घातक हतियारको प्रयोगबारे १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन गर्न खटिएका सुरक्षाकर्मीले घातक हतियार प्रयोग गर्दा निहत्था मानिसको ज्यान गएको भन्दै भिड नियन्त्रणमा त्यस्ता हतियार प्रयोग निषेध, सुरक्षाकर्मीहरुलाई आत्म सुरक्षा गर्ने उपकरण उपलव्ध गराउनुपर्नेलगायत मागसहित त्रिपाठीका तर्फबाट बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारी र २० गते सर्लाहीको बरथहवामा भिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली प्रहार र कुटाइबाट ३ युवाको ज्यान गएको थियो । पर्याप्त भिड नियन्त्रणका उपकरण अभावमा प्रहरीले घातक हतियार प्रयोग गर्न बाध्य भएका विवरण पनि यो बीचमा बाहिरिएका थिए । प्रहरीले प्रदर्शन व्यवस्थित गर्न अन्य बिकल्प हुदाहुदै अत्यधिक घातक बल प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा पनि भिड नियन्त्रणका लागि अत्याधिक बल प्रयोग एवं हिंसात्मक साधनको प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्ने, घातक हतियार एवं मेटल बुलेट प्रयोग रोक्नुपर्ने, प्रहरीलाई अहिंसात्मक रुपमा प्रदर्शन व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य प्रशिक्षण दिनुपर्ने र यो विषय प्रहरीको तालीममै समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै गैरघातक हतियार प्रयोग गर्दापनि मानव अधिकारका आधारभूत मापलण्डको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रदर्शनमा गैरकानुनी रुपमा घातक हतियार प्रयोग गरेर कसैको ज्यान गएमा आदेश दिने र आदेश कार्यान्वयन गर्नेमाथी ‘नेतृत्व जजाफदेहीता’ अन्तर्गत ज्यानसम्वन्धि कसुरमा मुद्धा चलाउनुपर्ने, फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई आत्मसुरक्षा गर्ने बुलेटप्रुफसहितका हेलमेट, ज्याकेटलगायत उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत विषय उल्लेख छन् ।
