काठमाडाै- ललिता निवास प्रकरणमा विहिबार पनि वहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशहरु खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दामा आरोपितको पक्षबाट बहस भइरहेको छ।

ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा विशेष अदालतमा दर्ता भएको भ्रष्टाचार तेस्रो दिन १५ जना कानुन व्यवसायीले आफ्नो तर्क राखेका छन्।

विशेष अदालतका अनुसार सात जना प्रतिवादीको तर्फबाट बहस भएको छ। कलाधर देउवासहितका मालपोत कार्यालय र भूमि सुधार कार्यालयका तत्कालीन अधिकृतहरुको पक्षमा बहस चलिरहेको छ। बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुर्यप्रसाद कोइराला, नरेन्द्र गौतम, शम्भुप्रसाद पोखरेल अधिवक्ता उमाशंकर जोशीलगायतले इजलासमा आफ्नो तर्क पेस गरेका छन्।

उनीहरुले बहसका क्रममा अभियोगपत्र हचुवाको भरमा र प्रयाप्त अनुसन्धान नै नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउँदै एकै व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अनि दु:खमात्र दिने नियत राखेर अभियोगपत्र पेस गरेको दाबी उनीहरुले गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहसका क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भएकाले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको कुनै पनि भूमिका नभएकाले अभियोग पुष्टि नै हुन नसक्ने दाबी गरे। उनीहरुले अभियोगपत्रमा लगाइएका सबै अभियोग निराधार रहेको दाबीसमेत इजलासमा गरे।

उनीहरुले जग्गामा भ्रष्टाचार भएको, मोही घुसाइएको र बिचौलियाहरुसँग मिलेमतो गरेको दाबी गरिएको तर नेपाल सरकारको निर्णयमा टेकेर निर्णय गरेकाले दाबी र आधार नै नमिल्दो देखिएको दाबी उनीहरुले गरेका छन्। अभियोगपत्रमा गहन अनुसन्धान गरी कसले कुन अभियोग गरेको हो भनी दाबी गर्नुपर्नेमा समग्रमा आरोप लगाएकोले तथ्यसँगत नभएको दाबी उनीहरुले गरे।

उनीहरुले अभियोगको कुनै पनि माग पुष्टि गर्ने आधार, प्रमाण र तथ्य पेस नभएकाले खारेज गरी आफ्ना प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिनुपर्ने माग उनीहरुले गरे। हालसम्म सात जनाको मात्र बहस भएको र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु धेरै नै वकालतका लागि पर्खाइमा रहेकाले करिब एक साता बहसमै जानसक्ने विशेष अदालतले जनाएको छ।

मंगलबारबाट सुरु भएको बहसमा सरकारी पक्षले २ दिनमात्र बहस गरेको थियो। मंगलबार र बुधबार सरकारी पक्षले बहस गरेका थिए। बुधबार अबेर आरोपितका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेको र बिहीबार दिनभर उनीहरुले नै बहस गरेका थिए। उक्त मुद्दामा धेरै उच्च तहका व्यक्तिहरुविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको र उनीहरुले धेरै जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई बहसका लागि वकालतनामा भराएकाले लामो समयसम्म मुद्दा हेर्दा हेर्दै हुने विशेष अदालतले जनाएको छ।  

आरोपितका पक्षमा धेरै कानुन व्यवसायी भएकाले इजलासले समय निर्धारण गरेर बहस गर्ने प्रस्ताव पनि इजलासले राखेको थियो। तर कानुन व्यवसायीहरुले सबै प्रतिवादीको कुरा सुनिनुपर्ने भएकाले बहसका लागि समय कडाइ गर्न नहुने माग गरेपछि मौका दिइएको छ।

अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका उप सभापति समेत रहेका विजय गच्छदारसहितका व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनी मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो।

सरकारी वकिलहरुले अभियोगपत्रको दाबी ठहर हुनुपर्ने तर्क इजलासमा पेस गरेकाले प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले त्यसलाई खण्डित गर्दै मुद्दा नै खारेज भइ सबैले सफाइ पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्।

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले ११० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। ललिता निवासको मुद्दामा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरु, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरु अभियुक्त बनाइएका थिए। 

पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।