ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा विशेष अदालतमा दर्ता भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ जारी रहेको छ। न्यायाधीशहरु खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा मंगलबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो। 

बुधबार बहस जारी भएपछि बिहीबारलाई हेर्दा हेर्दै राखिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए।  

मंगलबार र बुधबार सरकारी वकिलहरुले अभियोगपत्रको दाबी ठहर हुनुपर्ने तर्क इजलासमा पेस गरे। विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसालको नेतृत्वमा सरकारी पक्षले अभियोगपत्रको मागदाबी वचाउ गरिरहेको छ। 

विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका तर्फबाट श्रीधर अर्याल र प्रमुख भुसालले बहस गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्रको माग अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद, राज्यलाई पुगेको हानि-नोक्सानीको बिगो र जरिवाना भराउन उनीहरुले माग गरेका छन्।

मंगलबार बहसको ओपनिङ अर्यालले गरेका थिए। उनीपछि अभियोगपत्रको मागदाबीलाई सदर गर्नुपर्ने जिकिर विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख भुसालले गरे। उनले बिहीबार चिया समयसम्म अख्तियारको अभियोगपत्र अनुसार सबै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गरे। 

‘२०२२ सालमा अधिग्रहण गरेर लिएको जग्गा देखिन्छ। तर भूमाफियासँग मिलेर यसमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुने धेरै प्रमाणहरु देखिन्छन्,’ भुसालले इजलासमा भने, ‘२०४९ देखि २०७० सम्मका निर्णयहरुले यो व्यक्तिको नाममा गएको देखियो। यो कसरी र कुनकुन व्यक्तिको संलग्नतामा गयो भन्ने श्रृंखला नै अनुसन्धानबाट देखिएकाले अभियोगपत्रमा जिकिर गरिएको छ।’ 

उनले सरकारले तत्कालीन समयमा पैसा तिरेर अधिग्रहण गरेको तर पछि बिचौलियाहरुको मिलेमतोमा मोही प्रवेश गराउँदै व्यक्तिको बनाउने कार्य भएको र यसमा सरकारी पदमा बहाल रहेका मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको संलग्नता समेत देखिएकाले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर सरकारी वकिलहरुले इजलासमा गरेका छन्। 

‘यो सरकारी जग्गा थियो र सरकारी जग्गा नै हो। यसलाई हत्याउन अनधिकृत मोही सिर्जना गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ,’ सरकारी पक्षले बहसमा भन्यो, ‘सरकारको नाममा भएको जग्गामा कसरी मोही प्रवेश भयो। व्यक्तिको नाममा श्रेष्ता बनाएर सरकारी जग्गा दिएर भ्रष्टाचार भएकाले अधिकतम सजाय हुनुपर्छ।’ 

सरकारी पक्षले नेपाल सरकारले पैसा नै खर्च गरेर अधिग्रहण गरेको  जग्गा व्यक्तिको बनाउने अनि आफूखुसी बिक्री गर्नेदेखि धितो राखेर रकम निकाल्ने कार्यसम्म भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको दाबी इजलासमा गरे। ‘यही कारण सरकारी रकमको भ्रष्टाचार भयो। सरकारको जग्गामा मोही हक सिर्जना हुन सक्दैन,’ सरकारी पक्षले भन्यो, ‘हालसम्म सरकारी अधिग्रहण गरेको जग्गा बदर कतै पनि भएको नदेखिएको र दाबी समेत नगरेकाले भ्रष्टाचार भएकोमा कुनै शंका वा थप प्रमाण आवश्यक देखिँदैन।’ 

बिचौलियाको सहयोगमा सरकारी जग्गामा व्यक्ति प्रवेश गराउँदै भ्रष्टाचार भएको दाबी इजलासमा पेस गरिएको थियो।

‘कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने आधार र कारण नभएकाले दोषी ठहर हुनुपर्छ,’ सरकारी पक्षले भन्यो, ‘उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार हदैसम्मको सजाय, बिगो र जरिवाना भराउनुपर्ने देखिन्छ।’ 

बुधबार नै सरकारी पक्षले बहस सक्दै प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ। चिया समयपछि कलाधर देउजा र सुरेन्द्रमान कपालीका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ। उनीहरुका कानुन व्यवसायीले ललिता निवासको जग्गा सुवर्ण शमशेरको जग्गा भएकाले मोही भएको र मोहीको नामबाट व्यक्तिको भएकाले मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। 

सुवर्ण शमशेरका परिवारले कति जग्गा आफूले राखेर आफ्ना सन्तानहरुलाई दिएको र मोही देखिएको मोहीपछि बिक्री-वितरण भएको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै मिलेमतोमा व्यक्तिको बनाएको नभई मन्त्रिपरिषद्‌ले पटकपटक निर्णय गर्दै दर्ता गर्ने निर्णय भएकाले मालपोत र भूमि सुधारले गरेकाले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा लाग्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए। 

मुद्दाका धेरै निजी कानुन व्यवसायी भएकाले यो हप्ताभरि बहस हुने सम्भावना रहेको छ।

अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिव सहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन उपसभापति समेत रहेका विजय गच्छदार सहितका व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनी मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो।  

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सकिएपछि विशेष अदालतले २०७६ माघमै प्रतिवादीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। अदालतको म्यादअनुसार प्रतिवादी (अभियुक्त)हरु उपस्थित भएकापछि विशेषले सुनुवाइ गर्दै सबैलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। केही अभियुक्तहरु साधारण तारखेमा पनि रिहा भएका थिए।  

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले ११० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। ललिता निवासको मुद्दामा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरु, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिद-बिक्री गर्नेहरु अभियुक्त बनाइएका थिए। 

पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।