गत महिनाको अन्तिम साता २०८० पुस २४ गते पदबाट राजीनामा दिएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जाँदाजाँदै दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको रोकिईरहेको अनुमति पत्र नविकरण गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको खुलासा भएको छ।

अध्यक्ष खनालले आफूले राजीनामा दिने भन्दा अघिल्लो सातानै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु सुबिसु केबलनेट लिमिटेड र एरोनेट प्रालिको लाइसेन्स रिन्यू गरिदिएका हुन्।

उनले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गर्ने ‘मुड’ मा पुगेपछि दुबै आईएसपीहरुको अनुमति पत्र नविकरण गरिदिएको प्राधिकरण स्रोतले दाबी गरेको छ।

उनले दुबैको अनुमति पत्र नविकरणको निवेदन रोकिईरहेको र बोर्डमा जाने तयारी भएको बेलामा आफैंले तानेर नविकरण गर्ने निर्णय गरिदिएका हुन्।

उक्त विषयमा जानकार स्रोतले भने नविकरण गरिदिएको अध्यक्ष खनालको एक पेजको निर्णयमा कुनै ऐन वा नियम स्पष्ट उल्लेख नगरी अन्य विषयहरुको भूमिका बाँधिएको छ।

“यसअघिका अनुमति पत्र नविकरणको निर्णय र बिबरणहरुमा ऐनका दफा र कानूनहरुको स्पष्ट उल्लेख गरेर निर्णय गरिएको हुन्थ्यो। तर यसमा भने कुन दफाअनुसार नविकरण गरिएको भन्ने नै लेखिएको छैन्,” स्रोतले दाबी गर्यो।
स्रोतकाअनुसार सुबिसु र एरोनेट दुबैको अनुमति पत्र पछिल्लो समय विवादित भएसँगै रोकिएका थिए। उनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बिभिन्न बक्यौताहरु बाँकी देखिएको र बेरुजु देखिएको भन्दै नविकरण गर्ने विषयलाई बोर्डमा पेश गर्ने तयारी भएको थियो।

“विवादित हुने विषय भएको भन्दै बोर्डमा लान प्रस्ताव समेत तयारी भएको बेलामा उहाँले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर एकल निर्णय गर्नुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो, “एक पेजको निर्णयमा दुबै आइएसपीको बाँकी बक्यौता र अनुमति पत्र नविकरण विषय फरक हो भन्ने ब्याख्या गरिएको छ।”

तर, स्रोतले बताएअनुसार दुबै कम्पनीको लागि बोर्डमा पठाउने तयारी गरिएको कागजातहरुमा भने अहिले सेवा प्रदायकहरुको बेरुजुको विवाद रहेको र उनीहरुको बाँकी बक्यौता बारेमा सरकारले समेत उल्लेख नगरेको समयमा नविकरणलाई हाल थाँती राख्नुपर्ने सुझाब दिईएको थियो।

यस बिचमा सुबिसुले लाइसेन्स नविकरण नहुने अनुमान गरेपछि करिब ६ करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौताअन्तरगतको रकम तिरेको थियो भने एरोनेटले गत साता मात्रै करिब ६ लाख रुपैयाँ तिरेको बताईएको छ।

तर रकम तिर्नुभन्दा पहिलेनै दुबैको अनुमति पत्र नविकरण गरिएको दाबी स्रोतको छ।

“अन्य समयमा भएको भए उक्त निर्णयलाई उचित मानिन्थ्यो। तर जानुभन्दा एक साता अघि मात्र लाइसेन्स रिन्यूको निर्णय गरिएको र स्पष्ट ऐन कानून उल्लेख नभएको हुँदा शंका भएको हो,” स्रोतले भन्यो।
अझ रोचक कुरा भनेको लाइसेन्स रिन्यू गर्ने निर्णय गरिदिएसँगै पूर्व अध्यक्ष खनालले सुबिसु र एरोनेट दुबैलाई आफैंले सो निर्णय बारेमा जानकारी दिएका थिए।

सुबिसु केबल नेट लिमिटेड इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइस्पानका वर्तमान अध्यक्ष सुधिर पराजुलीको हो भने एरोनेट प्रालि आइस्पानका महासचिव नविन श्रेष्ठको हो।

२०६० पुस २५ गते अनुमति पत्र पाएको सुबिसुको अनुमति पत्रको अवधि यहि पुस २४ गतेसम्म रहेको थियो भने २०६५ कात्तिक १७ गते अनुमति पत्र पाएको एरोनेटको अनुमति पत्रको अवधि गएको कात्तिक १६ गतेनै सकिएको थियो।

यदपी, दुबैले दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार तोकिएको समयावधि भित्रै अनुमति पत्रका लागि दस्तुरसहित निवेदन दिएका थिए।
यसमध्ये एरोनेटको लाइसेन्स रिन्यूको निर्णय अवधि सकिएको करिब २ महिनापछि गरिएको हो।