Public Pana
५३ जिल्ला न्यायाधीशमा परिषदको आँखा, नियुक्ती पाउन दौडधुप शुरु 

न्यायाधीशको नियुक्ति, सिफारिस र कारबाही गर्ने अधिकार पाएको न्याय परिषद्ले जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पूर्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सर्वोच्च र उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्तिपछि परिषद्ले जिल्लाका लागि प्रक्रिया थालेको हो। 

संविधानको धारा १४९ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ।  उक्त धारामा जिल्ला न्यायाधीश परीक्षाबाट पूर्ति गरिने भनिएको छ। त्यसका लागि ३ वटा सर्तहरु संविधानमा राखिएको छ। लिखित परीक्षाबाट ८० प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ भने बाँकी २० प्रतिशत न्याय परिषद्ले सिफारिस गरी सिधै नियुक्ती गर्न पाउँछ। 

रिक्त पदमध्ये न्याय सेवाको राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीको पदमा ३ वर्ष काम गरेकालाई सिधै नियुक्ती दिन पाइन्छ, तर यस्तो नियुक्तिको कोटा २० प्रतिशत मात्र हुन्छ। त्यस बाहेक ४० प्रतिशत न्याय सेवाका कर्मचारी र ४० प्रतिशत कानुन व्यवसायीका लागि संविधानले छुट्टाएको छ। 
यही व्यवस्थाका कारण परिषद्को केही दिन अघि बसेको  बैठकले प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। परिषदले  ५३ जिल्ला न्यायाधीशको विज्ञापन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। जसमा ज्येष्ठता÷कार्यक्षमतामा १० जना, आन्तरिक खुल्लामा २१ र खुल्लामा २२ जनाको  कोटा निर्धारण गरिएको छ। हाल ४० भन्दा धेरै जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रिक्त रहेको छ। केही जिल्ला अदालतमा छिट्टै रिक्त हुने भएकाले परिषद्ले ५३ जनालाई आधार मानेर प्रतिशत निर्धारण गरेको हो। 

४१ न्यायाधीशको परीक्षा आयोगले लिने 
अब ४१ जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशले न्याय सेवा आयोगमार्फत् परीक्षा लिने तयारी छ। त्यसका लागि छिट्टै आयोगले विज्ञापन गर्ने छ। यसअघि असोजमा नतिजा सार्वजनिक भएको परीक्षामा १ जना मात्र पास भएका थिए।  
त्यतिबेला आयोगले लिएको जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा सहभागी २१० जनामध्ये १ जनामात्र पास भएका थिए।  

गत साउन १६ देखि २० गतेसम्म जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षा भएको थियो। लिखित परीक्षामा २११ जना सहभागी थिए। जसमा २९ जिल्ला न्यायाधीशको माग गरिएको थियो। उक्त माग पदमध्ये आन्तरिक १५, खुला ७, महिला २, आदिवासी÷जनजाति २, मधेसी २ र दलित १ जनाका लागि लिखित परीक्षा भएको थियो। 

त्यसपछि कात्तिकमा सबै पदमा परीक्षामा फेल भएकाहरुलाई पनि समावेश गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो। यो नियुक्तिबारे निकै विवाद पनि भएको थियो। परीक्षामा फेल भएकाहरुलाई न्यायाधीश बनाउने हो भने किन परीक्षा लिनु भनेर आलोचना भएको थियो। 
अबको परीक्षामा पनि सहभागीहरु पास हुने प्रतिशत त्यस्तै आउन सक्ने भएकाले परिषद्ले छिटै विज्ञापन गरेर तयारीका लागि समय दिने योजना बनाएको छ।
 

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २९, २०८०  ०९:००
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update