काठमाडौ– जिल्ला अदालत हुदै सर्वोच्च अदालतवाट ज्यान मार्ने अभियोगमा जन्मकैदको सजाय सदर भएका रेशमलाल चौधरी नागरिक उन्मुक्ती पार्टीको अध्यक्षको रुपमा चयन भए ।

कैलालीको टीकापुरमा जारी पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट चौधरी पार्टी अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्।  नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचन प्रक्रियाका क्रममा अध्यक्षका लागि रेशमको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी अध्यक्ष भए । 
तर उनी अध्यक्ष बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनि कानुनले स्पष्ट उल्लेख नगरेका कारण यो विवादित हुने देखिएको छ। फौजदारी कानुनका जानकार एवं फौजदारी अपराधमा विज्ञहरुले भने चौधरी अध्यक्ष मात्र होइन राजनीतिक दलको सदस्य समेत हुन नमिल्ने दावी गरेका छन् भने केही कानुनविदहरुले यो विवाद सर्वोच्च वा निर्वाचन आयोगले टुङ्गाउनुपर्ने बताएका छन् ।  
चौधरीलाई माफी दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेको र जन्मकैदको सजाय पाएकोे व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलमा संलग्न भएर सक्रिय राजनीति गर्ने अनि त्यसवाट देशको नीति तथा कानुन निर्माणको अभ्यास हुन नसक्ने बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । दल खोल्नु भनेको देश चलाउन र कानुन वनाउनका लागि जनप्रतिनिधि बनाउने ठाउँ भएकाले त्यसको नेतृत्व कुनै अभियोगमा सवै अदालतवाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति हुनु दण्डहिनताको चरमरुप भएको उनको दावी छ। 
टिकापुर घटना आफैमा क्रुर भएको र उनको माफी गलत थियो भनेर सर्वोच्च अदालतले नै आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठमा भनेकाले चौधरीले नागरिक उन्मुक्ती पार्टी(नाउपा)को अध्यक्ष चयन हुनु गलत अभ्यास र कानुनलाई चुनौती भएको उनको भनाई छ।  
उनी पूर्ण रुपमा सफाए पाएर निर्दोष भएको नभई राष्ट्रपतिले कैद छुट दिएर रिहा भएको अभियुक्त भएकाले उनी पार्टी अध्यक्ष हुनु अनि त्यस्तो व्यक्तिले सार्वजनिक निकायहरु चलाउनु गलत हुने उनको वुझाए छ।  
‘राष्ट्रपतिले चौधरीलाई अभियोगवाटै माफी दिएका हैनन । कैद मिनाह गरेको मात्र हो  ’ बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ‘ निर्दोष ठहर भएको हैन । उनी दोषी भएका हुन्  । सजाय छुट दिदैमा उनले सार्वजनिक पद वा जिम्मेबारी लिन मिल्दैन । ’ 
उनलाई राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनले रोक्ने उनले बताए । निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले यसवारे निर्णय लिने  वा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएर पनि व्याख्या हुनसक्ने उनले बताए । 
 महत्वपूर्ण कुरा त राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आफै नैतिकताभित्र हुनुपर्ने भन्दै  त्रिपाठीले यसरी गम्भीर अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिले जिम्मेबारी नै लिन नहुने बताए ।  
‘अहिले दलको अध्यक्ष हुने , विस्तारै सांसद हुने अनि मन्त्रीसम्म हुन सक्ने भएकाले यो दण्डहिनता हो ’ उनले भने ‘राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन र संविधानले यस्तो व्यक्तिवाट जनतकोे प्रतिनिधित्व र शासित हुने परिकल्पना गरेको छैन ।’ 
कुन कानुनले  रोक्छ ? 
चौधरीको हकमा रोक्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनको दफा १४ मा भएको फौजदारी कानुनका जानकारहरुको दावी छ।  उक्त दफामा राजनीतिक दलको सदस्यता सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफाको उपदफा २ को ख म नैतिक पतन देखिन अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने भनिएको छ। 
‘ भ्रष्टाचार,जबरजस्ती करणी,मानव बेचविखन तथा ओसार प्रसार, लागू औषध बिक्री तथा निकास वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्वन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिन अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा कैद सजाय नपाएको ’ भनिएको छ। चौधरीले टिकापुर घटनामा मुख्य दोषी भनेर जिल्ला देखि सर्वोच्चसम्मले सजाय सदर गरेको छ।  यो नैतिक पतन देखिन फौजदारी कसुर भएका कारण उनी अयोग्य हुने फौजदारी कानुनका जानकारहरुको दावी छ।  
तर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले नैतिक पतन देखिने कुरा अदालतवाट व्याख्या हुनुपर्ने भएकाले यो विवादित नै भएको बताए । उनले चौधरीको हकमा निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्चले निर्णय गरि व्याख्या गर्नुपर्ने उनको विचार छ ।

राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनले उनलाई रोक्ने देखिएको तर क्रुर तरिकाले ज्यान मारेको अभियोगलाई नैतिक पतन मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरामा भने विवाद हुनसक्ने उनको विचार छ। 
यस्तै विवादमा सर्वोच्चले यसअघि एउटा नजिर पनि निर्माण गरेको उनले बताए । 
लाक्पा शेर्पा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको मुद्दामा नैतिक पतनका बारेमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ। शेर्पा एक संस्थाको नेतृत्वमा पुगेपछि उनी विरुद्ध उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । शेर्पा वाटो ढुकेर एक व्यक्तिको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए । 
कर्तव्य ज्यानमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारलाई उनलाई हटाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन विरुद्ध शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले नैतिक पतन देखिएकाले अख्तियारको निर्देशन सदर गरेको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलालाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने चौधरी पार्टी अध्यक्ष त के उक्त दलको सदस्यसमेत बन्न नपाउने देखिन्छ । तर अव यसको निर्णय निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्चले मात्र दिनुपर्ने रेग्मीको विचार छ।  
उनी भर्खर अध्यक्षमा चयन भएकाले अव निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्ने वा सर्वोचच अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएमा यसवाट व्याख्या हुने उनको विचार छ । 
तर अध्यक्ष चयन भएका चौधरीले भने आफू अध्यक्ष हुन योग्य भएको दावी गरेका छन् । अध्यक्ष निर्वाचित भएलगत्तै नेपाललाईभसँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचन आयोगले मान्छ, मान्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक दल सम्वन्धी वा निर्वाचन सम्वन्धी कुनै पनि कानुनले आफूलाई अध्यक्ष हुन वाधा नगर्ने उनको दावी छ। 
‘म अध्यक्ष हुन मिल्छ । कुनै निर्वाचन सम्वन्धी कानुन र आयोगले रोक्न मिल्दैन ’ चौधरीले भने ‘ निर्वाचन सम्वन्धी कानुन हेरेर नै उम्मेदबार भएको हो ।’ 
के थियो चौधरीमाथि अभियोग
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनाको योजना बनाई नेतृत्व गरेको आरोपमा रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गरेको थियो । सर्वोच्चले पनि चौधरीसहित केहीको सजाय सदर गरेको थियो । जेठ २ गते सर्वोच्चले चौधरीलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय गर्ने उच्च अदालत दीपायलको फैसला सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । 
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले मंगलबार चौधरीलाई जेलमै राख्ने फैसला सदर गरेको हो।  
इजलासले प्रतिवादीहरू सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिएको थियो भने सीताराम र गंगारामलाई  उच्च अदालत दीपायलले जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। 
अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारूलाई पनि उच्च अदालतले  कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। लक्ष्मणको सजाय घटाएर सर्वोच्चले तीन वर्ष बनाइदिएको थियो ।  
के भन्छ निर्वाचन आयोग 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चौधरी पार्टी अध्यक्ष भएको बारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएपनि निर्वाचन आयोगमा नआएकाले पार्टी अध्यक्ष भएको औपचारिक जानकारीको पर्खाइमा रहेको बताए । 
जानकारी आएपछि आफूहरुले सरकारदेखि अन्य निकायसँग छलफल गरेर निर्णय लिने पनि उनले बताए । 
हाल निर्वाचन आयोगमा ११९ भन्दा धेरै दल भएका कारण सवैको छानविन गर्न सम्भव नभएकाले उजुरी परेमा वा अद्यावधीका लागि आएमा निर्णय लिइने उनले बताए । 
तर चौधरीका बारेमा भने यसअघिबाटै सार्वजनिक मञ्चमा प्रश्न उठिरहेका कारण उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षका रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्नुअघि सरकारलाई सोधिने उनले बताए।
उनी नैतिक पतन देखिने अभियोगमा कसुरदार देखिएको हो कि होइन भनेर आयोगले सरकारलाई पनि सोध्नसक्ने अनि निर्णय पनि लिने थपलियाले बताए । 

यसअघि चौधरीले आफूले पार्टी अध्यक्ष बन्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे आयोगसँग सोधेको र आयोगबाट मिल्ने जानकारी पाएको दाबी विभिन्न सञ्चार माध्यममा गरेका थिए। तर प्रमुख आयुक्त थपलियाले चौधरीले यसबारे आयोगलाई नसोधेको स्पष्ट पारे । 
माफी विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन 
चौधरी विरुद्ध टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका  प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । सर्वोच्चले यसमा अन्तिम सुनुवाईका लागि पेशी तोकेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १४ गते गणततन्त्र दिवसको दिनमा उनलाई माफी दिएको र उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दावी गर्दै कडायतले सर्वोच्चमा २ वटा निवेदन दर्ता गराएकी छन् । पहिलो निवेदन चौधरीसहितको छ भने दोस्रो टिकापुर घटनाका अन्य दोषीहरुको छ।  यी दुवै मुद्दालाई सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाउनका लागि पेशी तोकेको छ।