पैसा नतिरेका उद्योगीहरुको पनि लाइन जोड्ने प्राधिकरणको निर्णय डेडिकेटड फिडर र ट्रक लाइन विवादमा छानविनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायीक आयोग गठन गरेपछि नेपाल विद्युत्त प्राधिकरण पछि हटेको छ।
मन्त्रीपरिषदले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले काम थालेकाले हाललाई काटिएका लाइनहरु जोड्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनपछि शुक्रवार बसेको प्राधिकरणको वैठकले बक्यौता नतिरेका उद्योगमा काटिएको लाइन फेरि जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
योसँगै विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरुको विद्युत आपूर्ति जोडिने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६०औं बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति पुनः जोड्ने भएको छ ।
