सत्ता गठबन्धनले टिआरसी विधेयकलाई पूर्ण रूप दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको ग्रीन सिग्नल कुरेको जनाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमा टुंगो लाग्ने र आगामी अधिवेशनबाट पास हुने बताएका छन् ।
बिहीबार बिहान सिहंदरवारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि गठित उपसमितिको प्रतिवेदनसहित भएको छलफलका क्रममा सत्ता गठबन्धनले टिआरसी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहेको गुरुङले स्पष्ट पारे ।
अबका आठ–दश दिनसम्म शीर्ष नेताहरूसँग पनि अनौपचारिक छलफल गर्ने र विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याइने उनको भनाइ छ । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी समेत रहेको नेकपा एमालेले (टिआरसी) लाई सकेसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरेको थियो । समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन् ।
‘यी विषयहरू हामी सहमतिमा टुंग्याउन सक्छौँ, यदि भएन भने बिल निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ । प्रक्रियामा हामी र हाम्रा भनाइहरू रहन्छन् । यो कुरा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु’, उनले भने । अघिल्लो बैठकमा पनि बर्तौलाले सकेसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्नेमा कुरामा जोड दिएका थिए ।
विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अनुसार एमाले अगाडि बढ्ने तर त्यसमा एमालेले अवरोध नगर्ने बर्तौलाको धारणा थियो । एमालेले टिआरसीबारे अवरोध गरिराखेको छ भनेर प्रचार नगरिदिन पनि बर्तौलाले आग्रह गरे ।
‘विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा हामीले हाम्रा विषय राख्छौँ होला तर एमालेले रोकिराख्या छ भनेर जे प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो गलत हुन्छ’, उनले भने । आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले देश, जनता, पीडित र समग्र शान्ति प्रक्रियाको विषय उठाएको भन्दै त्यसलाई विधेयक निर्माणमा अवरोध गरेको भनेर नबुझ्ने आग्रह गरे । टिआरसीको विषय साझा भएको उनको बुझाइ छ ।
तर, विधेयकमा स्पष्ट पारिनुपर्ने चार वटा विषयमा थप छलफल र स्पष्ट नपारी आफूहरू पूर्ण सहमत हुन नसक्ने धारणा बर्तौलाले राखे ।
मुख्य गरी विधेयकमा पहिलो, मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको घटना सन्दर्भमा ‘हत्या’को परिभाषा कसरी गर्ने ?,दोस्रो, कानुन निर्माण गर्दा ‘बाल सेना’को विषय सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अयोग्य भनिएका लडाकुहरूलाई लोकतान्त्रिक योद्धाको रूपमा राज्यले सम्मान दिए पनि न्याय नपाएकाले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
एमालेले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितसँग स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा के गर्ने भनेर कानुनी प्रावधान राखे आफूहरूले असहज नहुने बताए ।
काँग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले टिआरसीमा ढाँट्टा ढाँट्दा लाज लाग्न थालेको भन्दै गरेको व्यंग्यलाई लक्षित गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘माननीय सदस्यहरूले भन्नु भएको छ लाज लाग्न थाल्यो । अब लाज लाग्ने अवस्था रहन्न कि जस्तो लाग्छ,’ मन्त्री गुरुङले थपे, ‘सहमति नभएका विषयमा अझै सहमति खोज्ने नै हो फेरि पनि । यो सहमति हुन्न कि भन्ने होइन, आजको कुराले त सहमति हुन्छ भन्नेमा पुगेँ म ।’
छलफलका क्रममा एमालेको तर्फबाट राखिएका विषयहरू सुनिसकेपछि कानुनमन्त्री गुरुङले टिआरसी विधेयक पास हुनेमा बलियो सम्भावना बढेर गएको बताए ।
उनले आठ–दश दिन जति राजनीतिक नेतृत्वसँग अनौपचारिक छलफल गरेर विधेयक सहमतिमा टुंगो लाग्ने र आगामी अधिवेशनबाट पास हुने बताए ।
एमाले सचेतक बर्तौलाको धारणापछि हौसिएका मन्त्री गुरुङले एमालेको ग्रिन सिग्नल पाउनासाथ विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनेतर्फ जोड दिए । बर्तौलाले ‘फकाइ–फकाइ गोल हान्न खोज्दै हुनुहुन्छ’ भनेर ठट्टाको शैलीमा भनेपछि मन्त्री गुरुङले जवाफ दिँदै भने,‘अन्तिमसम्म प्रयास गरौँ । मलाई विश्वास छ माननीय महेश बर्तौलाले नै बलको पास दिएपछि मैले गोल हान्छु । मलाई त्यो पनि विश्वास छ फेरि उहाँले पास दिनुहुन्छ ।’
