काठमाडौ–  पुस २३ गते नेपाल स्काउटको विवादमा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्वुको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले एउटा सुचना जारी ग¥र्यो । नेपाल स्काउट राष्ट्रिय परिषद्ले  प्रक्रियामा रहेको नेपाल स्काउटको निर्वाचन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनले अवधी सकिएर अवैधानिक रुपमा नेपाल स्काउटमा कब्जा गरिरहेका लोकबहादुर भण्डारीलाई बल पुग्ने गरि दिइएको पाइएपछि मन्त्रीको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीले जारी गरेको सुचनामा भण्डारीले फेसवुकमा शेयर गर्दै सहमती जनाएका छन् ।  
नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउट एवं राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री लिम्बुको अध्यक्षतामा पुस २३  बसेको नेपाल स्काउट राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले नेपाल स्काउटको निर्वाचन सम्बन्धमा परेको गुनासो र उजुरीलाई ध्यान दिदै राष्ट्रिय तदर्थ समितिले घोषणा गरेको निर्वाचन स्थगित गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको भनिएको थियो । 
उक्त निर्णयले तोकिएको अवधीभन्दा वढी बसेर अवैध रुपमा स्काउट संचालन गरिरहेका भण्डारीलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई सहयोग पुग्ने देखिएको छ।  
बैठकले नेपाल स्काउट ऐन २०५० को दफा ८ बमोजिम नेपाल स्काउट निर्वाचन निर्देशिका २०७८ लाई सार्वजनीक सुझावसमेत लिई संसोधन गरी ३५ दिन भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाई राष्ट्रिय परिषद्लाई जानकारी गराउन नेपाल स्काउट राष्ट्रिय तदर्थ समिति तथा राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 
यो विवादमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको छ। करिव ५ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दा फैसलाको क्रममा रहेको छ। सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाईका लागि माघ १५ गते पेशी तोकेको छ। ऋदालतले फैसला सुनाएर भण्डारीलाई पदमुक्त गराउन लागेको समयमा उनलाई नै सहयोग पुग्नेगरि खेलकुदमन्त्रीले निर्वाचन सारेपछि मन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो । 
निजी विद्यालयका सञ्चालकसमेत रहेका नेपाल स्काउट तदर्थ समितिका राष्ट्रिय संयोजक भण्डारीले  केपी शर्मा ओलीको पालामा निर्वाचनका लागि भन्दै ६ महिनाको वैधानिक हैसियतले स्काउटमा प्रवेश गरेका थिए । २०७४ सालमा ६ महिनाका लागि नियुक्त भएका उनी २०८० सालसम्म पनि सोही पदमै रहेको छन् । उनलाई पदवाट हटाएर नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्नेमा मन्त्रीले निर्वाचन नै सारेपछि उनको कार्यशैलीमा आशंका उब्जेको हो । 
सर्वोच्चमा मुद्दा कहिल्यै सुनुवाई हुन नदिने रणनीति 
यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा सरकार र भण्डारी दुवै पक्ष पुगेका छन् । अदालतमा मुद्दा पुसको दोस्रो हप्ता फैसला सुनाउनका लागि वहसको तयारी गरेको थियो । तर भण्डारीका कानुन व्यवसायीले अन्य कुनै उपाय नभेटेपछि माघमा रहेको अर्को मुद्दासगै राखेर हेरिनुपर्ने माग गरे । न्यायाधीशले पनि सहमती जनाएपछि नयाँ पेशी तोकिएको छ। तर उक्त पेशी भन्दा अघि मन्त्रीसमेतको वैठकले यस्तो निर्णयगरेसगै स्काउटको विवाद अझै जारी रहने देखिएको छ।  
 नेपाल स्काउटको विसं २०६८ असारदेखि निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद् तथा राष्ट्रिय कार्यकारी समितिबाट कार्य हुँदै आइरहेको छ। प्रत्येक ४÷४ वर्षमा हुनुपर्ने उक्त परिषद् तथा कार्यकारी समितिको निर्वाचन हुन सकेको छैन।
पछिल्लो पटक विसं २०७५ पुस १६ गते १ (एक) वर्ष भित्र निर्वाचन गरी परिषद् तथा कार्यकारी समितिलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारीका साथ २०७५ पुस १६ गतेको  तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाल स्काउटको संरक्षकको निर्देशानुसार लोकबहादुर भण्डारीलाई नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको प्रमुख आयुक्तको समेत अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको थियो। 
उनीसँगै नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समितिको संयोजकको पदमा तथा शिवबहादुर भण्डारी, विजेन्द्र ध्वजु, इन्द्रभुषण यादव (अधिकारी) र सीमा कर्णलाई सदस्यको रुपमा तोकिएको थियो।

खेलकुद मन्त्रीस्तरको २०७५ पुस १६ को निर्णयबाट एक तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। तदर्थ समितिले नियुक्ति गर्दाकै बखत तोकिएको समय सीमाभन्दा बढी २०७८ असोज ७ गते करिब २ वर्ष ७ महिनासम्ममा पनि तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको  भनी विवाद सुरु भयो। 
उक्त तदर्थ समितिलाई नेपाल सरकार मन्त्री स्तरको २०७८ असोज ७ गतेको निर्णयबाट भंग गरी नेपाल स्काउटको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका साथै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गरी परिषद् र कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय भयो। 
मन्त्री स्तरको निर्णयबाट मंसिर १९ गतेको निर्णयानुसार रविन दाहाल संयोजक तथा राजीव खत्री सह–संयोजक रहने गरी कुल १५ (पन्ध्र) सदस्य रहेको तदर्थ समिति गठन भयो। उक्त खारेज भएको तदर्थ समितिका संयोजक भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। 
उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले २०७८ मंसिर २१ गते अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। 
दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश भएको २ वर्ष भयो तर अदालतबाट फैसला नआएपछि सरकारी पक्ष (खेलकुद मन्त्रालय) पुनः भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको हो। 
‘उक्त आदेशपश्चात् हालसम्म उक्त रिट निवेदन पटकपटक पेसी सूचीमा चढे तापनि रिट निवेदन उपर कुनै प्रकारको कारबाही भएको अवस्था देखिन नआएको हुँदा नेपाल सरकार, माननीय मन्त्री स्तरको निर्णय कार्यान्वयन नभई भण्डारी नै नेपाल स्काउटको तदर्थ समितिको संयोजक पदमा हालसम्म पनि अविछिन्न रुपमा निरन्तर पदमा रही कामकाज गरिरहेको अवस्था छ,’ सचिव पन्थीको निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी नेपाल स्काउट ऐन, २०५० को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख आयुक्तको पदावधि ४ (चार) वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर रिट निवेदकले प्रमुख आयुक्त तथा तदर्थ समितिको संयोजकको पदमा सुरु नियुक्ति मिति २०७५÷०९÷१६ गते देखि हालसम्म करिब ४ वर्ष ७ महिना अर्थात् कानुनले तोकेको अवधिभन्दा बढी अवधिसम्म उक्त पदमा कामकाज गरिरहेको देखिन्छ।’ 

२०७५ पुस १६ को नियुक्तिपछि पुनः कुनै नियुक्ति नभएको अन्तरिम आदेशकै भरमा काम गरेकाले हटाउनुपर्ने उक्त भ्याकेटको निवेदनमा उल्लेख छ। 
यो मुद्दा ३० पटक हेर्न नभ्याइने, नमिल्ने हुँदै स्थगित भएको छ भने दुई पटक आदेश भएको छ। एक पटक एकल इजलासले २०७८ मंसिर २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने त्यसपछि २०७९ असार ३ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने आदेश भएको थियो । अव माघमा हुने भनिएको तर उक्त पेशीको दिन पनि भण्डारी पक्षले सार्ने नयाँ योजना बनाएको छ। मुद्दाको पेशी पर्ने न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने गरि वकिल राख्ने अनि सार्ने भण्डारीको योजना छ।  
‘भण्डारीको पदको कानुनी आधार समाप्त भएको हुँदा मिति २०७८÷६÷२१ को अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ साथै निज निवेदकले सम्मानित अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको माग दाबीको औचित्य समेत कानुनतः समाप्त भएको छ,’ सचिव पन्थीको भ्याकेटमा भनिएको छ, ‘उक्त रिट निवेदन तथा यसै मुद्दाको लगाउमा रहेको रिट समेत  खारेज गरी उपयुक्त कानुनी उपचार पाउँ।’ 
सरकारी भ्याकेटको निवेदनमा समेत पालो नआएको यो पहिलो मुद्दा हो । सरकारले अन्तरिम खारेजका लागि भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेपछि एक सातामै पालो पाएर सुनुवाई हुने न्यायीक अभ्यास छ । तर भण्डारीको हकमा भने सर्दै आएको छ। भण्डारीले मुद्दा सुनुवाई भएमा आफू हट्ने सम्भावना देखेपछि मुद्दालाई एकपछि अर्को वाहाना गरेर सार्दै आएको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ ।  
संरक्षक प्रधानमन्त्रीको पटक पटक निर्देशन तर काम उल्टो 
नेपाल स्काउटको संरक्षक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै हुन् । उनले आफू संरक्षक रहेको उक्त संस्थाको विवाद तत्काल समाधान गर्न र अवैधानक कोही रहेको भए हटाउन खेलकुदमन्त्रीलाई पटक पटक निर्देशन दिएका छन् । तर खेलकुदमन्त्री भने उनलाई स्पष्टिकरण सोधेर हटाउने भन्दा अदालतको अवहेलना लाग्छ भन्दै भण्डारीलाई सहयोग गर्दै हिडेको खेलकुद मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ।  प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि महान्यायाधीवक्ता दिनमणी पोखरेललाई समेत साथै राखेर भण्डारीलाई हटाउन भनेका थिए । तर खेलकुदमन्त्री र खेलकुद सचिव रविलाल पन्थ भने अदालतको अवहेलना हुन्छ भनेर पन्छदै आएका छन् । यो विवादमा भण्डारीको पदावधी कायमै नभएका कारण अन्तरिम आदेश नै निस्तेज भइसकेको छ । तर भण्डारीलाई हटाउन मन्त्रीले इच्छा नदेखाउँदा प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्वमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।  
के थियो  जग्गा विवाद ? 
२०७३ चैत १८ गते र २०७४ फागुन २० गते स्काउटको जग्गा खड्का ल्याण्ड एण्ड डेभलप प्रालिले १० वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो। उक्त जग्गामा पार्टी प्यालेस र पार्किङ सञ्चालन हुँदै आएको थियो। २०७५ फागुन २६ गते स्काउटले जग्गा खाली गराउनका लागि पत्र लेखेपछि विवाद सुरु भएको थियो।
अन्तिम पटक स्काउटले २०७५ चैत १९ गते जुनसुकै समयमा जग्गा खाली गराउन सक्ने भनी पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रपछि खड्का ल्याण्डले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। जिल्ला अदालतले २०७६ वैशाख २५ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै छलफलमा बोलायो।
स्काउटको तदर्थ समितिको संयोजकमा लोकबहादुर भण्डारीको नियुक्ति भएपछि यो विवाद सुरु भएको थियो। भण्डारीले २०७६ वैशाख २५ गते अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनी जिल्ला अदालतमा लिखित जवाफ पनि पेस गरे। जिल्ला अदालतले २०७६ असार १८ गते खड्का ल्याण्डको पक्षमा फैसला सुनायो। 
जिल्लाले सम्झौता कायम रहेसम्म करारबाट प्राप्त हक–अधिकारबाट वञ्चित गर्न नपाउने फैसला सुनायो। तर स्काउटले फेरि पनि सूचना प्रकाशित गरेर ३ रोपनी जग्गा खाली गराउने जानकारी गरायो।
उक्त निर्णय विरुद्ध पनि जिल्ला अदालतमा रिट दायर भयो। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भयो। सूचनासगै स्काउटले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्यो। उच्चले २०७९ असारमा जिल्लाको फैसला बदर हुने फैसला सुनायो। उक्त सूचना विरुद्ध खड्का ल्याण्डले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेको छ। सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आउनुअघि नै स्काउटले २०७९ मंसिर २८ गते सूचना जारी गर्यो।