अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। 

अख्तियारले मंगलबार पुनरावेदन सर्वोच्चमा पेस गरेको थियो। सोही दिन अख्तियारले पुनरावेदन दर्ता गरेको हो। 
आफूले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। 

१० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ सरकारलाई नोक्सान भएको र विशेषले ती सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेको दाबी पुनरावेदनमा गरिएको छ।  

व्यक्तिगत लाभ लिएर करदाताले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकममा भारी छुट दिएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ। अख्तियारले कर फर्स्योटमार्फत राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू उमेश ढकाल र चुडामणि शर्मा विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।  

उक्त  मुद्दामा विशेषले असार ५ गते  तीन जनालाई दोषी ठहर भने गरेको थियो। तर उनीहरुलाई न्यून बिगो र जरिवाना गरिएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। 

कर फर्स्योट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीले आयोगले दिएको अधिकार दुरुपयोग गरी करदाताले बुझाउनुपर्ने रकम आपसी कुराकानीका आधारमा मात्रै छुट दिएका थिए। ४५ जना करदातालाई आयोगका पदाधिकारीको मिलेमतोमा १० अर्ब दुई करोड १९ लाख रुपियाँ बक्यौता कर छुट दिएको आयोगको दाबी छ। 

कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीले बदनीयतपूर्वक व्यक्तिगत लाभका लागि सरकारलाई हानि पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त कर छुट दिएको तथ्य एवं प्रमाणबाट पुष्टि भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो। अख्तियारले पुनरावेदन दिनुको १० वटा दाबी तथा आधार प्रस्तुत गरेको छ। 

अख्तियारले कर फर्स्योट आयोगले अग्रिम कर मिनाहा गरेको, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक भएका कम्पनीको कर मिनाहा गरेको, दाबी नै नलिएका फर्मको पनि कर मिनाहा गरेको तथा करदाताले तिर्ने घोषणा गरेको कर समेत आयोगले मिनाहा गरेको अभियोग दाबी लिएको छ। 

आयोगको काम गर्ने अवधि समाप्त भएको अन्तिम मितिमा करदातालाई छुट दिएको आरोप अख्तियारको थियो। पहिलो मुद्दामा अख्तियारले १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार ८४२ रुपियाँ कर क्षेत्राधिकार विपरीत मिनाहा गरेको दाबी अख्तियारले गरेको छ। 

थप अनुसन्धानपछि अख्तियारले दोस्रो मुद्दा २०७८ असार ९ गते दायर गरेको थियो। एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपियाँ बिगो दाबी दोस्रो मुद्दामा अख्तियारले गरेको छ। उक्त मुद्दामा पनि अख्तियारले आयोग पदाधिकारीले कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्र नाघेर कर मिनाहा गरेको आरोप लगाएको थियो। 

विशेषले उनीहरुसँग कुल ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ बिगो भराउने ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले सजाय निर्धारण गर्दै उक्त बिगो तीनै जना प्रतिवादीसँग दामासाही रुपमा भराउने फैसला सुनाएको थियो। 

विशेषले महतलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसलामा उल्लेख छ। त्यस्तै उनलाई ९ वर्ष १ महिना कैद तोकिएको थियो। 

त्यस्तै विशेषले ढकाललाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना र ९ वर्ष हुने फैसला सुनाएको हो।

त्यस्तै विशेषले चुडामणि शर्मालाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना र ९ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। 

विशेष अदालतले जेठ १८ गते उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले शर्मालाई अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको थियो भने कर फर्स्योटमा दोषी ठहर गरेको थियो। 
अख्तियारले १ साउन २०७४, २५ माघ २०७४ र ९ असार २०७८ गते गरी उनीहरु विरुद्ध तीन वटा मुद्दा दायर भएको थियो।