अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डायनोष्टिक किट्स रि–एजेन्ट (भिडास) खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेकाे छ ।  अख्तियारले तत्कालीन रजिष्ट्रारसहित पाँचजनालाई विशेष अदालतले सफाई दिने निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हाे  ।

आयोगले विशेषको फैसलामाथि चित्त नबुझेपछि सोमबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । प्रतिष्ठानले विभिन्न मितिमा डायनोष्टिक किट्सहित विभिन्न सामाग्रीहरु चार करोड ८ लाख ९६ हजार १९ रुपैँया   ७१ पैसामा खरिद गरेकोमा भ्रषटाचार भएकाे दावी गरेकाे  थियो । तर,  विशेषले पुष्टी नभएकाे भन्दै सफाई दिएकाे थियाे ।  

सामन खरिद गर्दा प्रचलित मूल्यभन्दा अस्वाभिाविक बढी रुपैँया तिरेर प्रतिष्ठानले खरिद गरेको भन्दै आयोगले तत्कालीन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दासहित अस्पतालका निर्देशक अरविन्द कुमार सिन्हा, रजिष्टार नन्द कुमार थापा, तुल बहादुर श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख दिनेश राज दाहाल, डेपुटी मेनेजर अमिन श्रीवास्तव, सामान उपलब्ध गराउने उपकरण सप्लायर्स प्रेसिजन मेडिकल प्रालिका (बायोमेड इन्टरनेश्नल प्रालि) का प्रोपाइटर चेतन अग्रवाल र सर्जिकिम डिष्ट्रस्ब्यूटर्सका प्रोपाइटर उमेश अग्रवालविरुद्ध विशेष अदालतमा २०७६ असार ३० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, विशेष अदालतले दास, सिन्हा र थापालाई एक वर्ष कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला गर्दै अन्य पाँच जनालाई सफाई दिएपछि आयोग पुनरावेदन गर्दै सर्वोच्च पुगेको हाे  । 

तत्कालीन समयमा वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र सोही कागजमा संलग्न खरिद सम्झौताका शर्त अनुरूप बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भए वा नभएको स्पष्ट खुलाउनु पर्ने व्यवस्था उल्ङ्घन गरी न्यून कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रको पर्याप्त आधार र तथ्यगत कुराहरुको विश्लेषण नगरी बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृति तथा संझौता गरी भुक्तानी गरेको आरोप उनीहरुमाथि थियो ।

उपकुलपति दासले सामान खरिद गर्दा जम्मा चार करोड आठ लाख ९८ हजार १९ रुपैयाँ ७१ पैसा, तत्कालीन अस्पतालका निर्देशक सिन्हाले तीन करोड ७५ लाख ३० हजार ६ सय १९ रुपैयाँ ७१ पैसा, तत्कालीन रजिष्टार थापाले एक करोड ९६ लाख नौ हजार आठ सय ८० र अर्का रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठले ५६ लाख ७७ हजार ४ सय पाँच रुपैँया भ्रष्टाचार गरेको अभियोग आयोगको थियो ।