सार्वजनिक जग्गालाई कित्ताकाट गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा रुपन्देही स्थित नापी कार्यालय बुटवलका तत्कालीन नापी निरीक्षक ध्रुवराज मरासिनीसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

उनीहरुले बुटवल उपमहानगरपालिका– १३ (साबिक बुटवल नगरपालिका– ९ ख) मा रहेको कित्ता नम्बर ४८६३ को जग्गालाई २०६३ असोज २९ मा ट्रेस नक्सा तयार गर्दै कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर ५९७८ र ५९७९ कायम गरी जग्गाधनी कै नाउँमा कायम गरेर सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोग आयोगको छ ।

बुटवल क्षेत्र हेर्ने नापी कार्यालयका अमिनले अन्य जग्गाधनीहरूसँग मिलेमतो गरी उक्त जग्गा फिल्डमा नभएको जानकारी गराएको भन्ने उजुरी आयोगमा परेपछि अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन नापी मरासिनीले जिल्ला रुपन्देही साबिक बुटवल ९ (ख) मा पर्ने सार्वजनिक बाटो कायम रहेको कित्ता नम्बर ४८६३ को जग्गालाई २०६३ असोज २९ गते ट्रेस नक्सा तयार गर्दै कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर ५९७८ र ५९७९ कायम गरी उक्त जग्गा जग्गाधनी कै नाउँमा कायम गरेको फेला परेको छ ।

तर कित्ता नक्बर ५९७८ लाई फाइल नक्सा नम्बर ५९८ मा पारी साविकका जग्गाधनी हुँदै हालका जग्गाधनीलाई बिक्री गरिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । नापी कार्यालयले यसरी सार्वजनिक बाटो रहेको जग्गालाई कित्ताकाट गरी व्यक्ति विशेषमा दर्ता गर्नुका साथै सरकारी नक्सा नम्बरसमेत फरक पारी जिल्ला रुपन्देही साबिक बुटवल ९ (ख) को कित्ता नम्बर ३०४७ लाई फिल्डबाट नै गायब गराउने गरी प्रमाणित गर्ने कार्य गरेको आयोगले जनाएको छ ।

उक्त प्रकरणमा साथ दिने नापी कार्यालयका तत्कालीन अमिन शौकात अलि खाँ, जग्गाधनी नन्दबहादुर कालाथाप र मानप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम सरकारी निकायको कागजातमा अनाधिकार वा गैर कानुनी तरिकाले सच्याउने वा हेरफेर गर्ने तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)(ज) बमोजिम सार्वजनिक बाटोलाई व्यक्तिका नाउँमा कायम गरी व्यक्तिलाई नै लाभ हुने किसिमले खरिद बिक्री गर्ने गराउने कार्यको कसुर गरेको देखिएको भन्दै कैद सजाय र जरिवानाको मागदावी लिइएको छ ।

जग्गाधनी नन्दबहादुर कालाथापाले सार्वजनिक बाटो कायम रहेको कित्ता नम्बर ४८६३ को जग्गालाई नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी मिति २०६३ असोज २९ गते फाइल नक्सा परिवर्तन गर्न लगाइ कित्ताकाट गरी सार्वजनिक बाटोलाई व्यक्तिका नाउँमा कायम गरी व्यक्तिगत लाभ लिएर खरिदबिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।