नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट नेपाल वायुसेवा निगमको नाममा एअर होस्टेजहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकै आधारमा सेवा सुविधामा फरक पर्ने गरी कुनै पनि कदम चाल्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। 

क्याबिन क्रुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, लिलाधर उपाध्याय, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा लगायतले बहस गरेका थिए। अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निगम नेतृत्वले निवेदकहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने, करार भंग गर्न सक्ने तथा सेवा-सुविधामा समेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।

नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत सबै जना विमान परिचारक र परिचारिकाले आफूहरुमाथि अन्याय र भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको दाबी सहित सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले कुनै पनि कामदारको सेवा-सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षामा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्थाको विपरीत आफूहरु अन्यायको सिकार भएको दाबी सहित सबै जना क्याबिन क्रु सर्वोच्च अदालत पुगेको यो पहिलो पटक हो। 

निवेदकहरुले आफूहरुमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा-सुविधामा संविधान र विद्यमान श्रम कानुन विपरीतको प्रावधान नेपाल वायुसेवा कर्मचारी नियमावलीमा रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षा, उपदान, बिदा र उपचार खर्चमा आफूहरुलाई विभेद गरिएको पनि उनीहरुको दाबी छ। जीवनभर करारमा काम लगाएर खाली हात आफूहरुलाई बिदा गरिने गरेको विनियमावलीको प्रावधानलाई रिटमा चुनौती दिइएको पनि अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिए। 

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि निवेदक प्रजिता कार्कीले उत्साहित भएको बताइन्।  ‘अन्तरिम आदेश जारी भएपछि हामी उत्साहित छौं, न्याय पाउनेमा हामी ढुक्क छौं,’ उनले भनिन्।

रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ। कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउन सक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिने लगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ।

जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिल्यैसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको समेत कुनै व्यवहार नगरिएको उनीहरुको दाबी छ।

सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याबिन क्रुमाथि गभ्मीर विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ। आफूहरुले पटकपटक व्यवस्थापन समक्ष कुरा राख्दा समेत सुधारको प्रक्रिया अघि नसारहेकोले पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ।