सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्र सेवा अन्र्तगत राजपत्राङिकत द्धितिय श्रेणीमा पाँच पदमा विज्ञापन गर्नुपर्नेमा एक पद लुकाएर विज्ञापन गरेपछि सर्वोच्च अदाललते परमादेश जारी गर्र्दै बदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुबेदीले परराष्ट्र सेवामा पाँचै पद रिक्त रहेकाले यसअघिको सुचना बदर गर्दै पून विज्ञापनका लागि लोकसेवा आयोगलाई पठाउन भनेको छ ।

परराष्ट्र सेवा अन्र्तगत नेपाली दुतावास अन्र्तगत नयाँ दिल्लिमा कार्यरत प्रथम सचिव धनाकुमारी जोशीले दायर गरेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउदै सर्वोच्चले यसअघिको विज्ञापन बदर गरेको हो ।

उनी निजामती सेवा ऐन अन्र्तगत बढुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधि पुगेको तर लोकसेवा आयोगले ४ पदमा मात्र विज्ञापन गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।

उनले रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि जेष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याकनद्धारा हुने बढुवावाट एक,कार्यक्षमताको मुल्याकनद्धारा हुने बढुवावाट २ , र आन्तरिक प्रतिस्पर्धावाट एक गरि चारवाट मात्र विज्ञापन गरिएको भन्दै आफूमाथि अन्याय भएको दावी रिटमा गरेकी थिइन् ।

रिटमा उनले आफू योग्य हुदाँ हुदै छुटाउने मनसाय राखेको दावी गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले उप सचिवको ५ पद रिक्त हुने देखिएकोमा सो पदको पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगबाट मिति २०८० असोज २५ मा प्रकाशित सूचनामा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा गरेको नमिलेको ठहर गरेको हो ।

‘नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरहको पदको विज्ञापन तथा सूचनाहरू कानून बिपरित देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘अब सेवा सञ्चालन गर्ने प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लिखित ४ पदमा १ पद थप गरी जम्मा ५ पदको मागको आकृति फाराम भरी प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगमा पठाउने र सो आयोगले तदनुरुप नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा चालु आर्थिक वर्षमा रिक्त हुने पाँच पदको यसै आर्थिक वर्षका लागि प्रतिशत निर्धारण र विज्ञापन प्रकाशित गरी पदपूर्ति गर्नू ।