नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पनि थुनामा पठाउने निर्णय सदर गरेपछि न्यायिक हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरु त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्न थालेका छन्।

उच्चको आदेशले थुनामा रहेकामध्ये अधिकाश प्रतिवादीहरुले वेरितको निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उच्चको आदेशले थुनामै बस्नुपर्ने भएपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

यदि सर्वोच्चले उनीहरुलाई थुनामा राख्ने निर्णय सदर गरेमा भने मुद्दाको किनारा नभएसम्म थुनामै विताउनुपर्ने छ। यदि सर्वोच्चले धरौटी माग गरे उनीहरु तोकिएको धरौटी वुझाएर रिहा हुने छन् ।

यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतवाट थुनामा पठाउने आदेश भएकाले उनीहरु ती दुवै निर्णय बदरको माग गरेर सर्वोच्च पुगेका हुन् । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश सदर गर्दै अभियुक्तमध्ये पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो।

यसरी थुनामा पुगेका मध्ये पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे,इन्द्रजित राई , केशव दुलाल र सन्देश शर्माको निवेदन पुगेको छ।

ती मध्ये पूर्वमन्त्री रायमाझी,पूर्व सांसद शेर्पा र सचिवको मुद्दामा पहिलो सुुनवाई हुदै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ। आइतबार पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लहकार इन्द्रजित राईको निवेदनमा पेशी तोकिएको छ।

मुद्दा दायर भएका दूईमन्त्री मध्ये रायमाझीमात्र थुनामा रहेकाले उनले आफूलाई थुनामा राख्नु गैर कानुनी भएको दावी गरेका छन् ।

उच्च अदालतले सोही प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख धरौटी मागेपछि उनी धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

सुरुमा दुई न्यायाधीशको राय–बाझी भएपछि एक न्यायाधीशको इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले केही प्रतिवादीसँग धरौटी मागेको थियो भने अन्य ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो।

उक्त इजलासले सोही अभियोगमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने धरौटी माग गरेको थियो। अभियोग लागेका ३० प्रतिवादीमध्ये १२ जना हालसम्म फरार नै छन् भने १८ जना अभियोगपत्रसँगै अदालतमा पेस भएका थिए।

अदालतमा पेस भएकामध्ये २ पूर्वमन्त्री तथा गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई असार १ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा उनीहरूले दायर गरेको निवेदनमाथि अन्तिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पाण्डे र खरेलको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनाका हकमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चले सदर गरेको थियो। टेकनाथ रिजालसहित ६ लाई धरौटीमा तथा ४ जनालाई साधारण छाड्न आदेश उच्चले गरेको थियो।

उच्चले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा’ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु भनी गरेको निर्णय मिलेको ठहर गरेको थियो।

उच्च अदालतले खाणका पीए नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।

लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वेरितको निवेदन लिएर आएका सवै निवेदनलाई पहिलो सुुनवाईपछि एकै ठाउँमा राखेर सुुनुवाई गर्ने तयारी गरेको छ।

सवै निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि एउटै पेशीमा राखेर पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णयमा वहस हुनसक्ने सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फाँटले जनाएको छ।

सवै निवेदन एकै प्रकृतिका भएकाले यस्तो गर्ने अभ्यास विगत देखि नै हुदै आएको छ। सर्वोच्चले एकै विषयमा धेरै निवेदन र एउटै प्रकरणमा फरक फरक निवेदन दर्ता भएको पाइएमा सवैलाई साथै राखेर ब्लक हेरिङ गर्दै फैसला सुनाउने गरेको छ। यसो गर्दा लगत कम हुने र समान न्यायको सिद्धान्त पालना हुने वुझाई छ ।