नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत ा विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु)हरुसहित १२४ जनाले संयुक्त रिटमा दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा आइतबार सुनुवाई हुदै छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा उनीहरुको रिट पेशी तोकिएको छ।

उनीहरुको रिट झ नम्वरमा पेशी रहेको छ।  आफूहरुमाथि अन्याय र विभेदभावपूर्ण व्यवहार भएको दावी सहित उनीहरुले पुस २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 
उनीहरुले आफूहरुमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा–सुविधामा कानुन विपरित विभेदको नीति ल्याएकाले त्यस्ता प्रावधान खारेजीका माग गरेका छन् । 
पेशामा अन्याय र असुरक्षा भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका सबै क्याबिन क्रुले पहिलो पटक न्यायको लागि  सर्वोच्च पुगेका हुन् । वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहितले सामूहिकरुपमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । 
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
देशको सबैभन्दा पुरानो विमान कम्पनीका सम्पूर्ण क्याविन क्रु सर्वाेच्च अदालतमा न्यायको याचना सहित सर्वाेच्च अदालत पुगेको यो पहिलो अवसर हो । रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ ।
जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिल्यैसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको समेत कुनै व्यवहार नगरिएको उनीहरुको दावी छ ।
सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याविन क्रुमाथि गभ्मीर विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ । आफूहरुले पटक पटक व्यवस्थापनसमक्ष कुरा राख्दा समेत सुधारको प्रक्रिया अघि नसारहेकोले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुपपरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्य कर्मचारीले विमान दुर्घटना भइ अशक्त हुँदा अशक्त वृत्ति पाउने तर, विमान परिचारक र परिचारिकाहरुले नपाउने, विमान चालकको बढुवा म्यानुअल हुने तर आफूहरुको बढुवा नहुने, औषधी उपचारमा पनि विभेद हुने गरेकोले न्यायको माग गर्दै विमान परिचारक र परिचारिकाहरुले रिट दायर गरेको उनीहरुका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चमा पुग्नुपरेको कारणबारे रिट निवेदकसमेत रहेकी वरिष्ठ विमान परिचारिका कार्कीले भनिन्,’ हामीले विनियमावलीमा भएको विभेदपूर्ण प्रावाधान हटाएर समान व्यवहार गर्न व्यवस्थापसमक्ष पटक–पटक आग्रह ग¥यौं।
तर, हाम्रो अनुरोध सुनुवाई भएन। अन्यत्र कहीँ नभएको विभेदपूर्ण व्यवस्था अझै कायम भएकोले हामी बाध्य भएर न्यायका लागि सर्वोच्च आएका हौं।’ नेपाल वायु सेवा निगमको विनियमावलीमा भएका समानताको हक र श्रमको सुरक्षाको हकविपरीतका विभेदभूपूर्ण दफाहरु बदर गरी समान सेवा र सुविधाको सुनिश्चितता गर्न तथा विभेदपूर्ण प्रावधानहरु खारेज गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश समेत माग गरिएको छ ।

रिट दायर गरेको भरमा विपक्षी निगम तथा निकायहरुले रिट निवेदकमाथि पूर्वाग्रह साँधी दुख हैरानी दिनसक्ने र करार भंग गर्नसक्ने भन्दै सुरक्षाका लागि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।