प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालस्थित भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको योजनामा आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने दावी गरेका छन् । शुक्रबार बिहान राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।
खर्च गर्ने प्रक्रिया भित्र रहेर मात्रै दुतावासले रकम खर्च गर्न पाउने उनको भनाइ थियाे । ‘भारतले जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने त छैन । त्यस्को प्रक्रिया छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्न सक्ने, गाउँपालिकाबाट भित्र या अन्य, त्यो प्रक्रियाबाट गएरमात्रै हुन्छ ।’
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीबार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सिधै २० करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसकाे विराेध शुरु भएसगै प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण दिएका हुन् ।
एमालेको पनि विरोध
शुक्रबार बिहान राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा रघु जी पन्त लगायतका नेकपा एमालेका सदस्यहरुले विरोध जनाएका थिए । पन्तले भनेका थिए, ‘यस सम्झौताले अनावश्यक र अवान्छित राजनीतिक प्रभाव, दबाव र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउँछ ।’त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्टीकरण दिँदै रकम खर्च गर्ने तरिकालाई व्यवहारिक बनाइने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘माननीय जीले जे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, यसमा मेरो ध्यानाकर्षण छ । यसलाई कसरी बढी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोचिन्छ ।’
