प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवेलना मुद्दामा शुक्रवार सर्वोच्चले फैसला सुनाउदै छ। बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०७३ जेठ १२ गते दर्ता गरेको अवहेलना मुद्दा फैसला लागि निसु तोकिएको हो । मुद्दा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। 
तत्कालीन समयमा प्रचण्डले अदालतले समेत आफूहरुलाई घेराबन्दी पारिरहेको र षडयन्त्रमा अदालतको पनि हात रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । 
दाहालले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा अदालतको फैसलालाई लिएर गरेको टिप्पणीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २०७३ जेठ १२ अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त मुद्दा वहस सकिएर फैसलाका लागि निसु तोकिएको थियो ।

तर फैसला नहुदै सर्दै आएको थियो । शुक्रवार उक्त मुद्दा मात्र पेशी तोकिएकाले फैसला हुने सम्भावना छ।  ७ वर्षदेखि सर्वोच्चमा एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने अनि थन्किने हुँदै आएको थियो। 
सर्वोच्चले पाँच वर्षमाथिको मुद्दा भएकाले यसलाई अभियान फाँटमा राखेर सुनुवाइकलाई प्राथमिकता दिदै पेशी तोक्दै आएको छ।  प्राथमिकता पाएका कारण मुद्दाको पेसी एउटा मात्र राखेर इजलास तोकिएको हो । 

अदालतले उनलाई तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको रुपमा हेर्नेछ। उनले अदालतबाट भएको फैसलामाथि टिप्पणी गरेकाले अवहेलना ठहर गरेमा उनी नैतिक संकटमा पर्नेछन्।

उक्त विवादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिखित जवाफ समेत पठाएका छन्। उनले आफ्नो लिखित जवाफमा आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको र संक्रमणकालीन न्यायको विषय अदालतबाट नभई अन्य संयन्त्रबाट टुङ्गो लाग्नुपर्ने भनेको बताउँदै गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।