काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका पेट्रोल पम्पहरूलाई शौचालय सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने भएको छ ।
महानगरपालिकामा नेपाल आयल निगम, सडक विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी, महानगर प्रहरी बलसहितको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूको अध्ययन गर्न महानगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
समितिको सदस्यमा नेपाल आयल निगम, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन तथा रिपुमर्दिनी पेट्रोल पम्प भद्रकालीका प्रतिनिधि छन् ।
समितिलाई पेट्रोल पम्पहरूको निरीक्षण गरेर तत्काल सुधार गर्नु पर्ने काम र निश्चित अवधिमा सुधार गर्नु पर्ने कामको अध्ययन गरेर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ ।
महानगरपालिकाले गत वैशाखमा पेट्रोलियन पदार्थ बिक्री मापदण्ड पूरा नगरेको वडा नं. १६ बालाजुमा रहेको कोतः धुकु आयल स्टोरमा शिलबन्दी गरेको थियो । नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता नियमावली २०७५ (प्रथम संशोधनसहित)’ को मापदण्ड नपुगेका कारण तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने महानगरपालिकाभित्रका १६ वटा पम्पको सूचीमा उक्त पम्पसमेत थियो।
ती पम्पहरूका कारण सवारी साधन तथा पैदल यात्रुको आवागमनमा समस्या परेको छ भने ट्राफिक व्यवस्थापनलाई असहज बनाएको छ ।
सहरभित्र भएका पेट्रोल पम्पहरु आगलागीजन्य विपदको जोखिम रहेको, सवारी साधन तथा पैदल यात्रुको आवागमनमा समस्या परेको गुनासो आउने गरेका छन् ।
‘पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता नियमावली २०७५ (प्रथम संशोधनसहित)’ अनुसार काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न ७५० वर्ग मिटर वा १ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल भएको जग्गा आवश्यक पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसमा सडक तर्फको मोहडा कम्तीमा २० मिटर हुनुपर्छ ।
भौतिक पूर्वाधारसहित विक्रीस्थलको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ । विक्री स्थलको भित्र ३ तर्फ पम्प बिल्टअप लेवलबाट १.२० मिटर अग्लो सिमेन्टको जोडाईमा ईट्टा वा ढुङ्गाको पर्खाल लगाएको र त्यसमाथि ०.९० मिटर अग्लो चेनलिङ्क फेन्सिङ्ग लगाएको हुनुपर्छ ।
रिफ्युलिङ्ग जोनको सेड, सतही ढल, रोड सेफ्टी कर्ब स्टोन एजिङ्ग, वफर स्ट्राईप, डिस्पेन्सिङ्ग पम्प जडान लगायतका संरचना तथा पूर्वाधार हुनुपर्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको विक्री क्षेत्र, विक्रीस्थलको क्षेत्रफल तथा विक्री स्थलमा उपलब्ध हुने पूर्वाधारको आधारमा विक्रेताको मापदण्ड तोकिएको छ ।
