नेपाल र भारतबीच हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयनको सहमति भएको छ ।

यो सहमतीसगै भारतीय दुतावासले अव एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सोझै लगानी गर्ने वाटो खुल्ने छ ।

यसअघि यस्ता परियोजनामा विवाद भएपछि रोकिदै आएको थियो । नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको एचआईसीडीपी कार्यान्वयन सम्झौतामा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२० मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिहीबार भएको सम्झौताअनुसार अब भारतीय दूतावासले आफूले चाहेको कुनै एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सोझै लगानी गर्ने छ।

त्यसमा नेपाल सरकारका निकायहरुले हस्तक्षेप वा अनुगमनका नाममा काम गर्न पाउने छैनन । पछिल्लो समय भारतीय संस्थापन पक्षले यसको लविङ गर्दै आएको थियो ।