सर्वोच्च अदालतले सैनिक भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता गरेर कारबाहीमा परेकाहरुवारे फेरि न्यायिक परिक्षण आवश्यक नहुने भनी फैसला गरेको छ ।

विशेष अवस्था नदेखिएसम्म विशिष्टीकृत अदालतबाट भएका फैसला मनासिव देखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तिनीहरुले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । २१ असार २०७९ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो ।

‘कानून बमोजिम गठित विशिष्ठीकृत तह–तहका अदालतबाट भएका कामकारबाही र निर्णय उपर केही सीमित अवस्थामा यस अदालतबाट असाधारण क्षेत्राधिकारबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्न सकिन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विशेष अवस्था प्रमाणित हुन नआएसम्म तह–तह अदालतबाट सुनुवाई गरी अन्तिम भई बसेको फैसलाको अन्तवस्तुमा प्रवेश गरी यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर तथ्यको निरुपण र न्यायिक परीक्षण गर्नु मनासिव हुँदैन ।’

२०७४ सालमा विभिन्न पदमा सैनिक पदपूर्तिको क्रममा नियम र मापदण्ड विपरीत अनियमित ढंगले छनौट गरेको भनी १७३ जनामाथि कारबाही भएको थियो ।

उनीहरुमाथिको कोर्ट अफ इक्वायरी बोर्डले सैनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको र ओहोदा अनुसारको आचरण नगरेको आरोप लगाएको थियो ।

सैनिक भर्ना प्रक्रियामा नियम र मापदण्ड विपरित भर्ना गरेर अनियमितता गरेको आरोपमा १८७ सैनिकमाथि छानविन भएको थियो । त्यसपछि नेपाली सेनाले २०७५ सालमा १७३ जनामाथि कारबाही ग¥यो । कारबाहीमा परेकाहरुमाथि उम्मेद्वार, गैर सैनिक व्यक्तिहरुसँग भेटघाट र सम्पर्क गरेको अनि आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप थियो ।

समरी सैनिक अदालतले गरेको कारबाहीलाई पछि सैनिक विशेष अदालतले समेत अनुमोदन गरेको थियो ।

फैसलाविरुद्ध नवराज गुरुङ, भक्तबहादुर ल्याय मगर, कृष्णप्रसाद सापकोटा, प्रकाशचन्द्र खत्री, अम्बरबहादुर भट्टराई लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सैनिक अदालतले १० मंसिर २०७५ मा आफूहरुलाई दोषी ठहर गरी विगो असुल्न र राजस्व दाखिला गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उनीहरुले त्यसक्रममा न्यायका मान्य सिद्धान्त र मान्यता विरुद्ध सैनिक विशेष अदालतबाट फैसला भएको आरोप लगाएका थिए ।

उनीहरुले आफूहरुमाथि डर, धाक धम्की दिई त्रासका आधारमा जबर्जस्ती बयान गराइएको, गैरसैनिक व्यक्तिलाई साक्षी बनाइएको अनि कानून विपरित सजाय गरिएको र मागदावी बाहिर गई सैनिक विशेष अदालतबाट फैसला भएको दावी गरेका थिए । समरी जनरल सैनिक अदालतको निर्णय अनुमोदन गर्ने सैनिक विशेष अदालतको १५ फागुन, २०७६ को फैसला बदर हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय दिने विशिष्ठीकृत अदालतको फैसलामाथि अपवादको रुपमा मात्रै न्यायिक परिक्षण हुने भनी व्याख्या गरेको हो । उसले तह–तह हुँदै विशिष्टिकृत अदालतबाट अन्तिम भएका सबै मुद्दा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हेर्न नसकिने टिप्पणी गर्यो ।

‘अधिकारक्षेत्र, हकदैया, हदम्याद वा गम्भिर अन्यायको अवस्थामा सैनिक विशेष अदालत लगायतका विशिष्टीकृत अदालतबाट भएका फैसला उपर पनि यस अदालतबाट सुनुवाई गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ’, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालत आउनुपर्नेसम्मको आधार र पर्याप्त कारण खुलाउन सकेको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा निवेदन माग बमोजिम पुनः न्यायिक परीक्षण गरी उपचार प्रदान गर्नु मनासिव देखिएन ।’