भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौ ओर्लेका छन् । शुक्रवार पशुपतिको दर्शन गर्दै नेपालवाट फर्कने कार्यतालिका बनाएका जयशंकरको नेपाल भ्रमण राजनीतिक र आर्थिक दुवै हुने छ।  

राजनीतिक भ्रमणको रुपमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सुनाउने छन् । त्यस्तै यहाँको सन्देश पनि उनले मोदीलाई लैजाने छन् ।

त्यस्तै उनको भ्रमण आर्थिक रुपमा पनि हुने कार्यतालिका रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएका विद्युत व्यापारसहितका सम्झौतामा विदेशमन्त्रीस्तरीय छलफल र हस्ताक्षर समेत हुने कार्यक्रम रहेको छ।

विदेशमन्त्रीस्तरीय वैठक ३ वर्षदेखि बस्न सकिरहेको थिएन । उक्त वैठकको ग्यापलाई परिपूर्ति गर्दै नेपालले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत्त आपूर्ति गर्ने महत्वकाक्षी योजना पनि अघि वढ्ने विषयम छलफल हुने छ।  
कोभिड महामारीका कारण विगत दुई वर्ष परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक हुन सकेको थिएन । २०७७ साल माघ १ र २ गते भारतमा संयुक्त आयोगको बैठक बसेको थियो ।  त्यसपछि छिटै बस्ने भनिएको वैठक सर्दै आएको थियो । 
रोकिएको सातौं बैठक यस पटक काठमाडौंमा हुन लागेको हो । 

संयुक्त आयोगको बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी सहकार्यका वृहत्त विषयमा समीक्षा गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा दुई देश बीचको व्यापार असन्तुलन कम गर्ने, आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्ने, ऊर्जा व्यापार लगायतका विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ ।

जयशंकरको भ्रमणका क्रममा २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारीसमेत छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका सिलसिलामा गत जेठमा नेपाल र भारतबीच २५ वर्षका लागि भारतसँग विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।  

२०८० जेठ १८ गते दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले केही अपेक्षा गरेको थियो । तर तत्कालीन समयमा अधिकाश परियोजनाहरु घोषणामै सिमित भएका थिए । उक्त घोषणा अव कार्यान्वयनका लागि विदेशमन्त्रीस्तरीय छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयको दावी छ। 
पञ्चेश्वरमा केही सहमती होला त ? 

तत्कालीन समयमा चार दिनको भारत भ्रमणमा क्रममा  प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले महाकाली सम्झौता अन्तर्गतको पञ्चेश्वर निर्माणको सुनिश्चितता, नेपालका लागि केही हवाई रुट, व्यापार घाटा सम्बोधनका लागि भारतीय बजारमा सहज प्रवेश र सीमा विवाद जस्ता विषय नेपालका लागि महत्वपूर्ण  उठाएको दावी गरेका थिए । 

यी मुद्दा छलफलमा  प्रवेश गरे तर ठोस सहमति वा निर्णय नभएकाले अव विदेशमन्त्रीस्तरीय आयोगको वैठकमा प्रवेश हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

नेपालले लामो समयदेखि उठाउदै आएको र भारतले स्वीकार गर्ने तर पन्छाउदै आएको पञ्चेश्वरबारे यस पटक पनि आयोगमा कुरा उठाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ। 

नेपालले लामो समयदेखि हरेक पटकको भ्रमणमा उठाउँदै आएको पञ्चेश्वरमा पछिल्लो समय भारतले नाम पनि लिन छोडेको छ। जेठमा  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका नेपालले उठाएपनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नामसमेत लिएनन्। अघिल्लो पटकको भ्रमणमा अघि बढाउन सहमत भएको  मोदीको उक्त मौनतालाई नेपालले पनि मौन रुपमै स्वीकार गरेको थियो ।

तर यस पटकको विदेशमन्त्रीस्तरीय छलफलमा भने उठाउनुपर्ने छ । किनकी नेपाल करिव ६ दशकदेखि यो मुद्दामा उल्झन खपिरहेको छ। 

तत्कालीन समयमा मोदी मौन रहेपनि नेपालको चासोमा रहेको उक्त परियोजना बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मुख खोलेका थिए ।  

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि तीन महिनामा डीपीआर तयार गर्न दुवै देशका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराउनुका साथै  एक वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने पनि  दाबी गरेका थिए । तर उनको दावी अनुसार न तीन महिनामा डिपिआर तयार भयो न त मोडालिटीमा कुनै छलफल नै भएको छ। यही कारण विदेशमन्त्रीस्तरीय वैठक नेपालका लागि कुरा उठाउने उपयुक्त थलो हुने देखिन्छ ।  

हुन त डीपीआर बनाउने  सहमतीको कुरा वर्षौंदेखिकै डेटलाइन हो। यसअघि धेरै पटक ऊर्जा सचिवस्तरीय, मन्त्रस्तरीय छलफलमा यो कुरा उठ्ने अनि भारतीय पक्षले डेटलाइन राख्दै पन्छाउदै आएको छ। 

‘म बाचा गर्छु, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाटको यो योजनाको काम सुरु हुनेछ। यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ, त्यसको  ५ गुणा बढी विद्युत उत्पादन हुन सक्छ। त्यो सानो कुरा होइन,’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा ९ वर्षअघि वर्षअघि (२०७१ साउन १८) संसद्मा सम्बोधन गर्दै बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका बारेमा भनेका थिए। 

यही कुरालाई स्मरण गराउँदै नेपालले विदेशमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्झाउनुपर्ने देखिन्छ । 
लामो समयसम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र दुई देशबीचको ऊर्जा सम्बन्धका लागि पनि महत्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा लिइएको पञ्चेश्वरलाई ५ वर्षभित्रै बनाउने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सहजै घोषणा गरेपछि उक्त घोषणाको सम्मानमा नेपालका सांसदहरूले पिटेको तालीले संसद लामो समयसम्म गुञ्जायमान भएको थियो। 

उक्त भ्रमण क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा पञ्चेश्वरका विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो। तर ५ वर्षमा न आयोजनाको डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) बन्यो, न त आयोजनाबारे नेपाल र भारतबीच रहेको विमति नै हट्यो।

मोदीले नेपालमा तेस्रो पटक भ्रमण गरिसकेका छन्। तर दोस्रो र तेस्रो भ्रमणमा मोदीले पञ्चेश्वरका बारेमा चासो व्यक्त गरेनन्। पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजनामा नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने मोदी आफैंले घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उनले यो विषय बिर्सिएका कारण कसले–कति लगानी गर्ने अस्पष्टता अझै बाँकी छ।

कहिलेदेखि सुरु भयो पञ्चेश्वर 
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बारेमा नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ देखि नै छलफल हुने गरेको छ। ६६ वर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेको परियोजनाको विस्तृत परियोजना (डीपीआर) को ड्राफ्ट पनि २५ वर्षअघि तयार हुनुपर्नेमा अझैसम्म त्यसले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन। 

डीपीआरको ड्राफ्टमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरु छलफलमै अल्झिरहेकाले पनि परियोजनाको कामले गति लिन नसकेको हो। 

सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो। त्यसयता उक्त परियोजनाको चर्चा हरेक वर्ष हुने गरेको छ। तर काम भने शून्य अवस्थामा रहेको छ। 

सन् १९७१ को परियोजना प्रतिवेदनअनुसार पञ्चेश्वरबाट १ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको थियो। तर पछि सन् १९९१ मा परियोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा कुल उत्पादन ६ हजार ४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो। उक्त परियोजनाको सन् १९९५ मा नै नेपालका तर्फबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेको थियो। प्राय चर्चामा रहने तर काम अगाडि बढ्न नसकेको परियोजनामा नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि चासो व्यक्त गरेका थिए।

नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीकालमा थुप्रै पटक भारतीय अधिकारीले पञ्चेश्वर परियोजनाबारे नेपाली पक्षसँग छलफल गरेका छन्। नेपाल–भारत उच्चस्तरीय बैठक बस्दा हरेक पटकजसो पञ्चेश्वरको चर्चा हुने गरेको छ। तर परियोजनास्थलको अवलोकन र भ्रमण गर्ने भनेर कुरा टुंगिने भनिँदै आएको छ। 

२०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि हुँदा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणको विषयमा ‘गम्भीर औपचारिक’ सहमति भएको थियो। उक्त सन्धि भएपछि यो परियोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर यतिका वर्षसम्म पनि काम अगाडि नबढ्नुमा मुख्य कारण पानीको विषय भएको पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल बताए। ‘अहिले पनि भारतसँग पानीको कुरा मिलेन। पानीको सुनिश्चितता नपाएसम्म भारतले यो परियोजना अघि बढाउँदैन। यस्ता डेटलाइन वा वाचा त हुँदै आएका कुरा हुन्।’ 

भारतीय पक्षले त्यो बेलामा शारदाभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको शारदा सहायकबाट महाकालीको पानी प्रयोग गरिरहेको र त्यतिबेला त्यसबारे कुरा नउठेको तर सन्धिपछि उठेकाले भारतले एकपछि अर्को अवरोध गर्दै आएको उनले बताए।