उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले लामिछानेको नेपाली नागरिकता नभएकाले उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने बताए ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको ४ बर्षअघिको नजीर आकर्षित भए रबी लामिछानेको संसद पद खारेज हुन सक्छ ।
विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले त्याग गरेर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति नगरेसम्म नेपाली नागरिकको हैसियत नरहने गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको नजिर रहेकाले उक्त नजीरलाई आधार मान्ने हो भने लामिछानेको संसद पद खारेज हुनेछ । उनको सांसद पद खारेज भएपनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद भने प्रधानमन्त्रीले चाहेमा ६ महिनासम्म जिवतै रहनेछ ।
रबी लामिछाने प्रकृतिको मुद्धामा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासले २०७५ असार २० गते यस्तो फैसला गरेको हो।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएर कानुनी रूपमा त्याग नगरी २०५० सालमा लिएको पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै कानुनी प्रश्न उठिरहेका बेला संवैधानिक इजलासको उक्त नजिर भेटिएको हो। सर्वोच्चको २६ पृष्ठ लामो उक्त फैसला गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ। लामिछानेले विदेशी नागरिकता रद्द नहुँदै पुरानै नागरिकताका भरमा राहादानीसमेत लिएको प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बेलायती नागरिकता लिएर उतै बसोबास गर्दै आएका एक कानुन व्यवसायीको मुद्दामा नागरिकता खारेज र प्राप्तिबारे बृहत् फैसला सुनाएको हो। नेपाली नागरिकता त्याग गरी बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिका–३ का कानुन व्यवसायी सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले नेपाली नागरिकता कायम गराउन रिट दिएका थिए। अधिवक्ता श्रेष्ठ २०५३ सालदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दैै आएका छन्।
