काठमाडौ - सर्वाेच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले थुनामा पठाउने निर्णय सदर गर्ने उच्च अदालतको आदेश र अन्य फाइल पेश गर्न आदेश गरेको हो । 
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउदै अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशले थुना पठाएपछि पूर्वमन्त्री रायमाझी र निलम्वित सचिव  पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यसअघि पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा सर्वोच्च पुगेका थिए । 
सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेसगै धरौटी नमागी थुनामा पठाउने निर्णय अव सर्वोच्चले परिक्षण गर्ने भएको छ।  जिल्ला अदालत काठमाडौले शुरुमा थुनामा पठाएको थियो भने उच्चले सोही निर्णयलाई सदर गरेको थियो । 
रायमाझी र सचिव पाण्डेले सर्वोच्चमा पुस १२ गते आफूहरुलाई थुनामा पठाउने निर्णय बदर हुुनपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।   
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश सदर गर्दै अभियुक्तमध्ये पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो। सोही प्रकरणमा परेका पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली काग्रेसका नेत वालकृष्ण खाण भने धरौटी वुझाएर यसअघि नै रिहा भएका थिए ।

शुरुमा उनको मुद्दामा रायवाझी भएपछि एक न्यायाधीशले ३० लाख धरौटी माग गर्ने निर्णय सदर गरेको थियो ।  हालसम्म तीन जनाले निवेदन दिएका छन्् । उनीहरुले जिल्ला अदालत काठमाडौ र उक्त आदेश सदर गर्ने उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरेका छन्।  
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले केही प्रतिवादीसँग धरौटी मागेको थियो भने अन्य ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो। उक्त इजलासले सोही अभियोगमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने धरौटी माग गरेको थियो।