केही दिन अघि नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन बक्यौता विवादमा पैसा नर्तिने उद्योगीहरुको लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए । 
आइतबार उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुलमानलाई विद्युत्त प्रयोग गरेको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका छन् । उद्योगीहरुले कुलमान नै जेल जानसक्ने भएकाले उनले यस्तो दवाव सिर्जना गरेको देखि उल्टै छानविनको माग अघि सारे । तत्कालीन समयमा जनतालाई लोडसेडिङ गरेर अध्यारोमा राख्दै उद्योगीहरुलाई विजुली दिइएको थियो । तर अहिले उद्योगीहरुले नै अर्वौ राजश्व रकम नर्तिने खुल्ला चुनौती दिन थालेका छन् ।  आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उद्योगीहरुले यही कुरा दोहोराएका छन् । कुलमान र उद्योगीको दोहोरो पत्रकार सम्मेलनले यो प्रकरण अझै विवादमा जाने संकेत देखिएको छ। 

कुलमानले पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघि व्यापारीहरुले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर लविइङ थालेका थिए। व्यापारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाईसमेत भेटेर विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई धरासायी पार्ने गरि दबाब बढाएको भन्दै बक्यौता तिर्ने कार्य रोक्न लविइङ गरेका थिए।

उच्च राजनीतिक तहमा पुगेर दबाब बढ्न थालेपछि कुलमानले पत्रकार सम्मेलान गर्दै हाल ६१ वटा उद्योगको बक्यौता रहेको र ती सबैको लाइन क्रमशः काट्दै जाने चेतावनी दिए। केही दिनअघि यही विवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैठक नै राखेर मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरिनुपर्ने बताएका थिए। तर प्राधिकरणले भने उक्त रकम असुल गरिने बताउँदै आएको छ। महासंघ र व्यापारीहरुले मध्यमार्गी बाटोको माग गरेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चित्त नबुझे मध्यस्थतामा जान भनेका छन्।

यो विवाद अहिलेको हैन। २०७२ सालदेखि नै यो विवाद चलिरहेको थियो। यो विवाद संसदको लेखा समिति,अख्तियार र सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेको थियो। अख्तियारले प्राधिकरणले नै मिलाउन भनेको थियो भने अदालतले पनि मध्यमार्गी फैसला सुनाएको थियो। 

विगतमा अदालतलाई देखाएर तिरेनन्, अहिले ताकेताले आत्तिए व्यवसायी
कुनै समय बक्यौता विवाद जिल्ल,उच्च हुदै सर्वोच्चसम्म मुद्दा नै मुद्दा थिए। कर तिर्न ताकेता गरेपछि ती कम्पनीले प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न नपर्ने भन्दै उच्च र जिल्लामा उत्प्रेषण तथा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गर्ने गरेका थिए। तर अदालतबाट अन्तिम किनारा लागेपछि भने व्यवसायीहरु अप्ठारोमा परेको देखिएको छ।

अदालतले अधिकांश मुद्दामा बक्यौताको निर्णय गर्ने अधिकार प्राधिकरणको भएको भनि निर्णय गरेको छ। अदालतमा भएका मुद्दाहरु सकिएपछि प्राधिकरणले बक्यौता असुलका लागि दबाब बढाउन थालेको थियो। यही कारण व्यवसायीहरु आत्तिएर राजनीतिक लविइङ देखि मध्यमार्गी बाटोको माग गरेको देखिन्छ।

एउटै जिल्लाबाट साढे ४ अर्ब बक्यौता 
बारा जिल्लामा सञ्चालित ५ उद्योगले मात्र प्राधिकरणलाई साढे ४ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। बढी सेवा सुविधा लिएर पनि विद्युत् महसुल तिर्न अटेरी गरिरहेका त्यस्ता कम्पनीमार्फत् बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरण अदालत पनि जाने बताउन थालेको छ।

बारा जिल्लामा फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका ४ वटा कम्पनी अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, जगदम्बा स्टिल र सूर्य नेपाल चुरोट कारखानाले मात्र ४ अर्ब बढी विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ। 

२०७२ सालदेखिको महसुल पाएन प्राधिकरणले
२०७२ साल अघि ती उद्योगीले ‘डेडिकेटेड’ महसुल तिर्दै आएका थिए। तर, विद्युत् संकलन विनियमावली २०७३ ले ट्रंकलाइन परिभाषित गरेपछि सोही अनुसार विद्युत् महसुल निर्धारण हुँदै आएको छ। ट्रंकलाइन व्यवस्था लागू हुनुभन्दाअघिको विद्युत् महसुलसमेत उद्योगीहरुले तिरेका छैनन्।

विद्युत् संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार २० घन्टा वा सोभन्दा बडी समय ट्रंक प्रसारणबाट डेडिकेटेड सरहको प्रसारण सुविधा लिन छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले आफूहरुसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको उद्योगीहरुको भनाइ छ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने ट्रंकलाइनका लागि सम्झौता भएको र प्राधिकरणले गरेको बिलिङ विधिसंगत भएको दाबी गरेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार ती उद्योगलाई सामान्य ग्राहकभन्दा बढी सुविधा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको छ। ’यसरी बढी सुविधा लिएर साधारण ग्राहकसरह नै महसुल तिर्छु भन्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।

कति छ बक्यौता? 
प्राधिकरणका अनुसार कूल ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकोमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत र ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेमार्फत् व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता देखिन्छ।  

२०७३ सालअघि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण र संकलन गर्दै आएको थियो। तर, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको खारेजीपछि प्राधिकरणलाई यो विषय निराकरण गर्न थप समस्या परेको देखिन्छ। आयोग खारेज भइसकेपछि प्राधिकरण आफैंले डेडिकेटेड सरह नभई अन्य उद्योगलाई जस्तै सामान्य महसुल निर्धारण गरेर पठाएको देखिन्छ।

यी हुन बक्यौता रहेका ठूला कम्पनी
सम्राट सिमेन्ट– ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
जगदम्बा स्टील– २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
हामा आइरन– ९ करोड रुपैयाँ
अशोक स्टील– २३ करोड रुपैयाँ
सूर्य नेपाल– ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
हुलास स्टील– २२ करोड रुपैयाँ
कसमस सिमेन्ट– १३ करोड
मारुती सिमेन्ट– ६० करोड रुपैयाँ
एभरेस्ट थ्रेसर मिल– १३ करोड रुपैयाँ
घोराही सिमेन्ट– ७५ करोड रुपैयाँ
सोनापुर सिमेन्ट– ४० करोड रुपैयाँ
अर्घाखाँची सिमेन्ट– ४२ करोड रुपैयाँ
जगदम्बा सेन्थेटिक– २० करोड रुपैयाँ
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल– ३० करोड रुपैयाँ
शिवम् सिमेन्ट– ३१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ

के हो विवाद? 
केही व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा नलिएरै अथवा केही व्यवसायीले कानुन विपरीत त्यस्तो सुविधा लिएर पनि त्यसको महसुल सामान्य ग्राहकसरह तिर्दै आएका थिए। सो विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेपछि उक्त समितिले ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता असुल गर्नपर्ने भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले गत माघ ८ गते ती उद्योगीहरूलाई विद्युत् महसुल तिर्न आउन पत्राचार गरेको थियो। २०७३ सालदेखि असुल हुन बाँकी रकमका लागि प्राधिकरणले पत्र पठाउन थालेपछि व्यापारीहरू सशंकित बनेका थिए।

विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५ अनुसार विद्युत् महसुल र अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेको देखिन्छ। ट्रङकलाइन प्रयोग गरेर पनि साधारण ग्राहक सरह महसुल तिर्दै आएकोमा नियमावलीले गरेको बिलिङसम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम २ मा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक ग्राहकले विद्युत शक्ति खपत गरेबापत अनुसूची १ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपनु पर्ने भन्दै प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो।

तर, एकाएक प्राधिकरणले करोडौं रुपैयाँ बराबर विद्युत् महशुल उठाउन बाँकी भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत पुगे। व्यवसायीहरू आफूले त्यस्तो सुविधा नै प्रयोग नगरेको भन्दै महसुल पनि तिर्न नपर्ने भन्दै जिकिर गर्दै आएका छन्।

सामान्यतयाः ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कुनै उद्योगी व्यवसायीले दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत् उपयोग गरेमा र डेडिकेटेड फिडरका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएको गरी दुवै अवस्थामा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड शीर्षकमा निर्धारण गरेको महसुल तिर्नुपर्छ।

तर, उद्योगहरूले भने आफूहरूले उक्त सुविधा पनि नलिएको र २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग पनि नगरेको भन्दै अहिले बक्यौता महसुल तिराउन कानुन विपरीत रहेको बताउँदै आएका छन्।

कसरी सुरु भयो डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी व्यवस्था? 
२०६९ साल असार ९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो पटक डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् सेवा पाउन सक्ने प्रावधानसहितको व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको थियो। १५ देखि १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ भएको त्यो बेला सबैजसो उद्योगी व्यवसायीले यस्तो सुविधा लिन मरिहत्ते नै गर्थे। 

सोही वर्ष पुष २२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सबै उद्योगी व्यवासायीहरूका लागि यस्तो सुविधा सम्भव नरहने भन्दै सरकारी अस्पतालले मात्रै डेडिकेटेड लाइनमार्फत् सेवा पाउने सक्ने व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको देखिन्छ।

२०७२ साल असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अर्को निर्णय गर्दै डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गर्नका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने, आवेदन सञ्चालन समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने र सो सुविधा प्रयोग गरेमार्फत छुट्टै विद्युत महशुल तोकिने निर्णय गरेको देखिएको छ।

सामान्य ग्राहकले तिर्ने विद्युत् महशुलभन्दा महंगो महसुल तोकिएको भए पनि यस्तो लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आइरहने र लोडसेडिङ भइरहेको बेला पनि विद्युत् नकाटिने भएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू यस्तो सुविधा लिन चाहन्थे। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यसरी डेडिकेटेड लाइनमार्फत् सुविधा लिने ग्राहकको संख्या १ सय ८४ वटा मात्रै छन्। स्वीकृत लिएका ग्राहकहरूले नियमित रुपमा डेडिकेटेडका लागि तय भएको महसुल नै तिरिरहेका छन्।

जुन उद्योगी व्यापारीहरुले महशुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएका छैनन्।