जबरजस्ती करणीको कसुरमा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ अनुसार उनले यो सुविधा पाउने भएका हुन्। जबरजस्ती करणीको कसुरमा लामिछाने दोषी ठहर भए पनि जाहेरवाली किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष पुगिसकेको कारण लामिछानेलाई अधिकतम १० वर्ष कैद सजाय हुने भएकाले थुनामा बस्नु नपर्ने भएको हो। 

उनले सो बापत हुनसक्ने अधिकतम जरिवाना र कैदवापतको रकम पनि धरौटीमा रहेको कारण उनी थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने छन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसार कैदमा नबसी कैद किन्ने सुविधा अन्तर्गत प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले किन्न पनि पाउनेछन्। यद्यपि सो व्यवस्था एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुनसक्ने व्यक्तिका लागि मात्रै भए पनि कैदवापतको रकम भुक्तानीको गणना गर्दा सोही बमोजिम प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले गणना गरिन्छ।

सोही आधारमा हेर्दा सन्दीपलाई हुनसक्ने अधिकतम सजाय अर्थात् १० वर्षलाई ३ सय ६५ दिनले गुणा गर्दा कुल ३ हजार ६ सय ५० दिन हुन आउँछ। अधिकतम ३ हजार ६ सय ५० दिन कैदमा बस्नुपर्दा प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले कैदवापतको रकम भुक्तानी हुँदा लामिछानेले अधिकतम १० लाख ९५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

त्यसबाहेक जरिवाना बापत अधिकतम ३ लाख रुपैयाँ हुँदा कूल १३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ धरौट राख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसबाहेक पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा अदालतले गर्ने फैसला अनुसार हुने हुँदा सोही रकममा थप हुन्छ।

यसअघि लामिछानेले उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार २० लाख रुपैयाँ धरौटी राखिसकेकाले सो रकमले धानेसम्म सोही रकम र सो रकमले नधानेको अवस्थामा थप धरौटी लिई थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्।
 
पुनरावेदनको अनुमति भने उच्चले दिनुपर्ने छ।