सर्वोच्च अदालतले  फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक विदा दिने सरकार बदर गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सर्वोच्चले यो विवादमा अन्तिम फैसला सुनाउदै सरकारको निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो । 
न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट निवेदन जारी हुने फैसला सुनाएको हो । द्वन्द्वकालमा पिता मारिएका माओवादी पीडित तथा अधिवक्ता रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय बदर गरेको हो । 
 रिट निवेदकले माओवादीले युद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाइँदा उनीहरुबाट मारिएका हजारौं द्वन्द्वपीडित र तीनका परिवारमाथि अन्याय हुने भन्दै सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएर  २०८० असोजमा रिट दायर गरेका थिए । 
सर्वोच्चको यो फैसलासगै प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डको जनयुद्ध दिवसमा विदा दिने निर्णय गैरकानुनी ठहर भएको छ। अव उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन ।