नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्तामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले शुक्रबार पहिलो समयमै सुनुवाइ सकेको हो।
रिट निवेदक कानुन व्यवसायीका अनुसार अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ सकेर मिति तोकेर सुनुवाइका लागि झिकाउने आदेश दिनसक्छ।
अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन योग्य नभएको भन्दै ३ जना अधिवक्ताहरु दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना तथा चुडामणि भण्डारी सहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
अधिकारीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल नगरेको रिटमा दाबी गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि आवश्यक योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ।
दफा २० को देहाय (ग)मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक हुनका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ।
तर अधिकारीले स्नातकोत्तर (मास्टर्स)को शैक्षिक उपाधि हासिल नगरेको रिटमा दाबी गरिएको छ। अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको व्यक्तिगत तथा शैक्षिक विवरणमा उनले काठमाडौंको मिनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको र भारतको एउटा संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)को पढाइ गरेको भनिएको छ। तर अधिकारीले पेस गरेको विवरणबाट उनले स्नातकोत्तर तहको योग्यता हासिल गरेको नदेखिएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
