नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटको पेसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ।
३ जना अधिवक्ताहरु दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना तथा चुडामणि भण्डारी सहित ४ जनाले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज शुक्रबारलाई पेसी तोकिएको हो।
अधिकारीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल नगरेको रिटमा दाबी गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि आवश्यक योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ।
दफा २० को देहाय (ग) मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक हुनका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ।
गर्भनर अधिकारीको योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्रमा कुनै कैफियत भेटिए उनको पद धरापमा पर्ने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन्। साथै उनको गर्भनरसम्बन्धी आगामी दिनमा पाउने सेवा सुविधा खोसिने छ भने विगतमा लिएको सेवा सुविधावारे समेत उनलाई दवाव पर्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
एक कानुनव्यवसायीले भने, अव विवादसम्बन्धी बिषयको अदालतमा न्यायिक परीक्षण हुँदैछ अदालतको आदेशपछि सवै कुरा स्पष्ट होला ।
