गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता दिपकराज जोशीलगायत चार जनाले गभर्नर हुन उनको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
सर्वोच्चले उक्त निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ। कानुन अनुसार गभर्नर हुनका लागि अधिकारीको योग्यता नपुग्ने भएकाले उनलाई पदबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
उनी २०७६ चैत २४ गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० अनुसार गभर्नर हुनका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानूनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड पढेर आएका अधिकारीले अरु कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर नगरेको रिट निवेदनमा जिकिर छ।
गभर्नर अधिकारीले एउटा मुद्दामा आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेका थिए। ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने कानुन रिटकर्ताको दाबी छ।
