११ प्रकारको उद्योगीको कर्जा र ५ करोडसम्मका ऋणीहरुको कर्जामा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण हुने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा पुनर्तालिकीकरण र कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोहीअनुसार आज बैंकहरुलाई निर्देशन दिइएको हो।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै शर्तहरु लागू गरेर पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न भनेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा ११ प्रकारका कर्जाहरुमा उक्त सुविधा दिन सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सुर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक), गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा विक्री, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, इँट्टा/ब्लक, पाइप्स एण्ड फिटिङ्गस लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत) क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उक्त सुविधा दिन सकिने जनाएको छ।
उद्योग/व्यवसायको नगदप्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्न शर्त राखिएको छ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। त्यस्तै २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ।
उपर्युक्तबमोजिम पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। यसरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने शर्तहरु राखिएको हो।
