नेपाल राष्ट्र वैकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यता माथि प्रश्न उठाउदै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको छ। उक्त रिट भने एक महिनादेखि दर्ता गर्ने कि नगर्ने अध्ययनकै क्रममा रहेको छ। अधिकारीविरुद्धको रिट एक महिनादेखि सर्वोच्चको मुद्दा फाँटमा अध्ययनमा रहेको हो ।  

अधिवक्ता दिपकराज जोशीसहित तीन जनाले गर्भनर अधिकारी उक्त पदमा रहँन योग्यता नपुग्ने दावीसहित रिट ल्याएका थिए । उक्त रिट दर्ताका लागि प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो ।

कात्तिक ३ गते निवेदकले सर्वोच्चमा उक्त निवेदन पेश गरेका थिए । तर हालसम्म उक्त रिट न दर्ता भएको छ न दरपिठ दुवै भएको छैन ।  
अधिवक्ता जोशीले गर्भनरमाथि योग्यताको प्रश्न गम्भीर भएकाले तत्काल दर्ता र दरपिठको निर्णय गर्नुपर्नेमा मुद्दा फाँटले एक पछि अर्को वाहाना देखाउदै एक महिनासम्म अलपत्र पारेको बताए ।

 तर सर्वाेच्च अदालतको मुद्दा फाँटले भने यो रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको दावी गरेको छ। रिटमा केही प्रमाण र प्रक्रिया नपुगेका कारण निवेदकसँग छलफल गरिरहेको मुद्दा फाँटको दावी छ।  
तर अधिवक्ता जोशीले आफु हरेक दिन  यही रिटका लागि पुग्ने र जवाफ माग्दा आलटाल मात्र गरेको दावी गरे । 
‘हाम्रो भनाई एउटै हो दर्ता गर्न मिले वा प्रक्रिया पुगे दर्ता होस् नहुने भए दरपिठ होस् ’ जोशीले भने ‘तर यी दुई मध्ये कुनै पनि नगरि पन्छाउने नियत गरियो ।’ 
रिटमा गर्भनरको सिएको योग्यता भनेको तालिम भन्दा बढि केही  नभएकोले उनी अयोग्य भएको दावी गरिएको छ। सर्वाेच्चले नै विगतमा एउटा रिट खारेज गरेको अवस्था  भएको र उक्त मुद्दामा  सिएको तालिमलाइ शैक्षिक योग्यता मान्न नसकिने व्याख्या गरेको दावी रिटमा गरिएको छ। 

राष्ट्र वैकको गर्भनर हुन ऐनको दफा २० को व्यवस्था हेर्दा गर्भनर पदमा नियुक्त हुनेको लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने  उल्लेख भएको तर अधिकारीको उक्त योग्यता नपुग्ने रिटमा दावी गरिएको छ। 
‘माथि उल्लेख गरिएको तथ्य हेर्दा विपक्षी गभर्नरसँग ऐनको मकसद अनुसारको कुनैपनि योग्यता देखिदैन  ’ रिटमा भनिएको छ ‘ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ ? विधायीकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन। ’ 
तर, गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा  बुझाएको व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) मा स्नातक तह मात्रै पास भएको विवरण पेश गरेको दावी रिटमा गरिएको छ।  सन् १९८९ मा काठमाडौंको मिनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको र  भारतको एक चाटर्ड एकान्टेन्ट पढाई हुने कलेजबाट सन् १९९३ मा ‘सिए’ पढाई सकेको  उल्लेख गरेपनि त्यो प्रयाप्त नभएको रिटमा उल्लेख छ। 
सिए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर उत्र्तिण सरह मान्यता नहुने दाबी रिटमा गरिएको छ।   महाप्रसादलाई गभर्नर पदमा २४ चैत, २०७६ मा नियुक्ती  गरिएको थियो । उनी विचमा निलम्वित समेत भएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको विवादपछि उनी निलम्वनमा परेका थिए । पछि सर्वाेच्चले पूर्नबहालीको आदश गरेको थियो ।