काठमाडाै- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

‘झोलामा खोला राख्ने कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ । यहाँ हामी लचिलो हुन जरुरी नै छैन । निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नुस्’, प्रधानमन्त्रीको ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन छ । 

प्रधानमन्त्रीले विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस् । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ । ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऊँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बताए ।

‘नदी प्रणालीलाई जोडेर सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ । सिचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र नयाँ ढंगले अघि बढ्न लागेको पनि बताए ।

‘अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदैछौं । त्यसका लागि हाम्रो सोंच बदलौँ, कार्यशैली पनि बदलौँ । म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु,’, उनले भने, ‘मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ? देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस् । हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन्। त्यसरी काम गरौँ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिए ।