काठमाडाै - सर्वोच्च अदालतले अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने कार्यको उद्योग सम्बन्धमा पहिलोपटक व्याख्या गर्दै नयाँ नजिर सिद्धात कायम गरेको छ। मिलन मग्राती समेतको जाहेरीले नेपाल सरकारविरुद्ध काजन श्रेष्ठ र सम्बेग भन्ने राजु मगर रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विस्तृत व्याख्या गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अपरहण उद्योगको बारेमा विस्तृत व्याख्या पहिलो पटक गरेको हो। हालैमात्र सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा अपहरण कसरी हुने र कस्तो सजाय हुने भन्नेबारेमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ।
‘कसुरदारको अपहरण गर्ने मनसाय भए तापनि पीडितलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजाने कार्य पूर्ण भइसकेको छैन भने अपहरणको कसुरले पूर्णता पाएको अवस्था नहुने भए तापनि त्यस्तो कसुरलाई अपहरणको उद्योग गरेको भन्नसम्म मिल्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ, ‘घटना भएको कार्य सुरुवात मात्र भएर हुँदैन, पूरा पनि भएको हुनुपर्छ।’
अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने कार्यको उद्योगसम्बन्धी पहिलो नजिर भएका कारण यस फैसलाले उद्योगसम्बन्धी कसुरको विधिशास्त्र एवं नेपाली कानुनी क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने फौजदारी कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ।
साथै, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर सिद्धान्तलाई नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने प्रचलन अनुरुप यस फैसलालाई पनि कात्तिक अंकमा प्रकाशन गरिनेछ।
यस्तो थियो घटना
२०६६ माघ १४ गते पीडित मिलन मग्राती सरसामान लिन को १ त ३९०० नम्बरको ट्र्याक्टरमा विराटनगरतर्फ जाँदै थिए। विराटनगरतर्फ जाँदै गर्दा बाटोमा पर्ने इटहरीस्थित गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि प्रतिवादी राजु मगर र सुमन लुइँटेलले पेस्तोल देखाउँदै उनलाई रोके। पेस्तोल देखाउँदै ‘हामीले भनेको ठाउँमा लैजाउ नत्र मारिदिन्छु’ भनेपछि पीडितले अभियुक्तहरुले भनेबमोजिमकै ठेगानामा पुर्याएका थिए।
बाटोमा खनार गाविस वडा नम्बर ३ मा पुग्दा भने प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि पीडित मिलन मग्राती अपहरणमुक्त भएका थिए। तत्पश्चात् अभियुक्त राजु मगर र सुमन लुइँटेललाई अनुसन्धान गरी अपहरण र अन्य कसुरमा मुद्दा दायर भयो। उनीहरुविरुद्ध मुलुकी ऐन, २०२० को अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महल १, २ र ३ नम्बरको कसुरको सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर भयो।
मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्रममा सुनसरी जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरुलाई अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महल १, २ र ३ नम्बर र ५ नम्बर बमोजिम जनही ५ वर्षको कैद र ७५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो। त्यस्तै, मुलुकी ऐनको सोही महलको ७ नम्बर बमोजिम थप २ वर्ष थप कैद सजाय हुने फैसला पनि सुनायो।
उक्त फैसला स्वीकार नगरी अभियुक्तहरुले पुनरावेदन गरे। जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा मुद्दा दायर भएपछि तत्कालीन पुनरावेदन हाल उच्च अदालत विराटनगरले अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने कसुरको उद्योग गरेको ठहर गरी थप २ वर्ष कैद सजाय गरेसम्मको जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेको भनी आंशिक उल्टी गर्ने निर्णय सुनायो। उनीहरुलाई अभियोगमा सफाइ दिएन, थप कैद गर्ने निर्णय मात्र बदर गर्यो।
पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो। उक्त पुनरावेदनमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले अपहरण उद्योगको बारेमा विस्तृत व्याख्या गरेको हो। यो नजिरसँगै अब अपहरण उद्योगका बारेमा अदालतले यही हेरेर निर्णय गर्न सक्नेछ।
सर्वोच्चको व्याख्या
दुई न्यायाधीश माथेमा र फुयाँलको इजलासले प्रहरीले तत्काल हस्तक्षेप गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने कार्य सम्पन्न हुन नदिएको कारण अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने अपराध पूर्ण नभइसकेको हुनाले उद्योगसम्मको कसुर गरेको ठहर हुने इजलासको निष्कर्ष निकालेको छ।
अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने कार्यको उद्योगबारे उल्लेख गरिएको यो पहिलो व्याख्या भएको हुनाले फैसलामा यस कसुरको बारेमा विस्तृत व्याख्या समेत गरिएको छ। अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने कसुरको उद्योग सम्बन्धी सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्ने क्रममा सर्वोच्चले अन्य कसुरको उद्योगका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर एवं तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा रहेका मूल्य मान्यता समेतको विवेचना गरेको छ।
अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने कार्यको उद्योग हुनमा अभियुक्तको त्यस्तो कार्य गर्ने मनसाय यथेष्ठ रूपमा प्रमाणित हुनुपर्छ। अपहरण गर्ने कार्यको तयारी पूरा भएको हुनुपर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अपहरण तथा शरीर बन्धक लिन त्यस्तो तयारी प्रदर्शन भइ पीडितलाई नियन्त्रण वा कब्जामा लिने प्रयत्न भएको वा नियन्त्रण वा कब्जामा लिइ उक्त कार्य पूरा गर्ने क्रममा कसैको हस्तक्षेप भएको वा अभियुक्त त्यस्तो कार्य गर्न ‘डेन्जरस प्रोक्सिमिटी टु द इन्ड अर सोर्स’को नजिक पुगी असफल भएको हुनुपर्छ।’
उद्योगसम्बन्धी अपराधमा अपराधी र आपराधिक कार्य दुवै दुरुत्साहन गर्ने अपराध कानुनको उद्देश्य हुने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘उद्योगसम्बन्धी अपराधमा सजायको उद्देश्य अपराधीलाई मात्र दुरूत्साहन गर्ने नभई खतरनाकपूर्वक गरिने आपराधिक कार्यलाई पनि दुरूत्साहन गर्नु भएकाले मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने महलको ५ नम्बरको ‘कसुर गरी नसकेको’ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३४(१) को ‘कसुर गर्ने’ मनसायसहित पीडितलाई नियन्त्रण वा कब्जामा लिएको देखिएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘एक्सटर्नस फ्याक्टरको रूपमा तत्कालै प्रहरीले हस्तक्षेप गरी पीडितलाई छुटाइ अपहरणको कार्य पूर्ण हुन नसकेको अवस्थामा कसुरदारहरू डेन्जरस प्रोक्सिमिटी टु द इन्ड अर सक्सेसको अवस्थामा मात्र पुगेको, तर कसुर गरी नसकेको अवस्था मान्नु पर्ने देखिन्छ।’
सर्वोच्चले उक्त विवादमा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला सदर पनि गरेको छ। सर्वोच्चको पूर्णपाठमा सरकार पक्षको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ठहर गरेको छ।
कसुरदार राजु मगर र सुमन लुइँटेलले जनही ५ वर्ष कैद र ७५,००० जरिवाना सजाय हुने गरी सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला आंशिक उल्टी भइ पुनरावेदन अदालतको सदर भएको छ। जिल्लाले थप २ वर्ष सजाय हुने भनेकोमा सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। त्यस्तै उक्त घटनासँग जोडिएकी गोमादेवी लिम्बुलाई सर्वोच्चले पनि सफाइ दिएको छ।
