काठमाडौं– फौजदारी अपराधको अनुसन्धानका लागि आरोपीहरुलाई सबैभन्दा बढी समय हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने कसुरमध्ये एक हो संगठित अपराध। संगठित अपराध ऐन २०७० को दफा १४ मा आरोपीलाई पटक–पटक गरेर ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।
लामो समयसम्म हिरासतमा राख्न मिल्ने भएकाले पनि अहिले धेरैजसो फौजदारी कसुरको अनुसन्धानमा संगठित अपराधको कसुरलाई पनि जोड्ने गरिन्छ। हाल चर्चामा रहेको सुन तस्करी प्रकरण र ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्यो, गरिरहेको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सरकारी लिखत तथा दस्तखत किर्ते भएको कसुरमा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले संगठित अपराधलाई पनि जोडेको थियो। संगठित रुपमा नै सरकारी लिखत तथा दस्तखतहरु किर्ते गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाइएको निष्कर्षसहित सीआईबीले सरकारी वकिललाई आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले भने ललिता निवास प्रकरणमा संगठित अपराधको कसुरको अभियोगमा मागदाबी नगरी किर्तेमा मात्रै मुद्दा दर्ता गर्यो।
फौजदारी कानुनका जानकारहरु अपराध गम्भीर हुँदैमा त्यसलाई संगठित अपराध भन्न नमिल्ने बताउँछन्। अपराध घटाउन संगठित रुपमा संलग्नताको अवस्था देखिए मात्रै त्यसलाई संगठित अपराध भन्न सकिन्छ। संगठित अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनका सन्दर्भमा फरक–फरक अभ्यास र मतहरु प्रकट भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एउटा नयाँ व्याख्या गरेको छ।
अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरसँगै संगठित अपराधको कसुर समेत जोडिएको एउटा मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ‘केही व्यक्ति मिलेर एकपटक मात्र लाभ लिने गरी समूह बनाएर कसुर गर्दैमा संगठित अपराध ठहर नहुने’ व्याख्या गरेको हो।
केही व्यक्ति मिलेर अल्पकालीन वा एकपटक मात्र लाभ लिने प्रकृतिको समूहमा कुनै कसुर गरे भन्दैमा संगठित अपराध गरेको मानी त्यस्ता व्यक्तिलाई संगठित अपराधीको श्रेणीमा राख्नु न्यायोचित नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
संगठित अपराध गरेको भन्नका लागि संगठित वा असंगठित समूहको योजना विद्यमान छ वा छैन भन्ने हेरिनु पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘अपराधमा योजना बनाइएको छ, छैन। संगठनको नेतृत्व छ, छैन। कुनै सरकारी कर्मचारी वा गोपनीयताको रक्षा गरिएको छ, छैन। खास प्रभावकारी व्यक्तिको संरक्षण छ, छैन हेरिनुपर्छ। अपराध गर्नको लागि बनाइएको समूहले आफ्नो लागिभन्दा समूहका लागि काम गरेको देखिन्छ भने त्यस्तो समूहबाट गरिएको अपराधलाई संगठित अपराध मान्नु पर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ। संगठित अपराध हुनका लागि अपराध गर्नकै लागि बनेको स्थायी संस्थागत संरचना देखिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
अपराधमा ३ वा ३ जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरुको संलग्नता हुनासाथ स्वतः संगठित अपराधको कसुर प्रमाणित हुन नसक्ने फैसलाको निष्कर्ष छ।
‘संगठित अपराधको कसुर हुनका लागि आपराधिक समूहको आपराधिक, आर्थिक वा कुनै भौतिक लाभका लागि स्थापित स्थायी संरचनामा आबद्ध ३ वा ३ भन्दा बढी व्यक्तिहरुको समूहद्वारा आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भइ जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेको तथ्य ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुनु पर्दछ,’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले फैसला सुनाएको मुद्दामा ३ जनाभन्दा बढी व्यक्ति अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने आधार देखाएर संगठित अपराधको अभियोग दाबी गरिएको थियो। तर उनीहरुले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर पीडितलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाइ फिरौती माग गरेको तथ्य पुष्टि हुने ठोस प्रमाण नदेखिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
संगठित अपराधको लागि आवश्यक ३ वा ३ जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरुको आबद्धताका अतिरिक्त संस्थागत निरन्तरता, तहगत संगठनात्मक संरचना, आपराधिक क्रियाकलापको सिलसिलाबद्धता, गोप्य र सीमित सदस्यता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुसँगको समन्वय, सम्बन्ध र सञ्जाल जस्ता तत्वहरु रहेको हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
आवत–जावतका कारण संगठित अपराधको रुप तथा स्वरुपहरु परिवर्तन भइरहेको भन्दै सर्वोच्चले लामो समयसम्म आर्थिक लाभलाई संगठित अपराधको कारण भनिए पनि अब राष्ट्रहरु बीचको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध पनि जोडिएको दाबी गरेको छ।
‘धर्म, संस्कृति आदिको प्रभावले पनि संगठित अपराधमा आर्थिक लाभ बाहेकका उद्देश्यहरु पनि निहित हुन पुगेको देखिन्छ। परम्परागत रुपमा संगठित अपराधलाई परिभाषित भन्दा पनि अपराध घटाउनका लागि बनेका समूहको संगठनमा जोड दिने गरिन्थ्यो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जसअनुसार संगठित अपराध हुनका लागि कम्तीमा पनि ३ जना व्यक्तिहरु हुनुपर्ने र व्यक्तिहरुबीच श्रमको विभाजन भएको हुनुपर्ने मानिन्थ्यो। परिवर्तित समयमा संगठित अपराधमा संगठनभन्दा पनि यसको कामकारबाहीको महत्त्व र आपराधिक समूहका सदस्यहरु अनुशासनको कडा घेरामा नभइ एउटा खुकुलो सम्बन्धमा रहन सक्ने र स्वपानगत तहभन्दा पनि आपराधिक कार्यको उद्देश्य महत्त्वपूर्ण हुने भनी परिवर्तन आएको पाइन्छ।’
आपराधिक कार्यको उद्देश्य आर्थिक लाभ बाहेकका प्रसिद्धि हासिल गर्ने, समाजलाई आतंकित गर्ने, सामूहिक बदला लिने जस्ता पनि हुन सक्ने देखिएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले फैसला सुनाएको मुद्दाको घटना नेपालमा व्यवसाय गर्ने भारतीय मूलका व्यक्तिका छोराको अपहरणसँग सम्बन्धित छ। भारतीय नागरिक रामबाबु गुप्ताका २३ वर्षीया छोरा रितेशकुमार गुप्ताको २०७१ भदौमा अपहरण भएको थियो।
अपहरणकारीले रितेशकुमार आफ्नो कब्जामा रहेको भन्दै ५० लाख फिरौती मागेका थिए। अपहरणकारीले फिरौती माग्दै फोन गरेपछि रामबाबुले प्रहरीमा जाहेरी दिए।
प्रहरीले खोजी गर्दा रामबाबुका छोरा रितेशकुमार पर्सा जिल्लाको वागवानाको जंगलमा फेला परेका थिए। उक्त घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जयचन्द्र साह कानु, अरविन्द मण्डल, अजयकुमार राय, सुरेन्द्र ठाकुर, रामबाबु महतो, वुधन चमार, भोजा थारु, शिवशंकर थारु, दिपेन्द्र थारु, मुकेशकुमार महतो र प्रमोद भन्ने नन्दु साहविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
पर्सा जिल्ला अदालतले ६ असार २०७३ मा फैसला सुनाउँदै प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई दोषी ठहर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई अपहरण तथा शरीर बन्धकमा जनही ७ देखि ८ वर्षसम्म कैद तथा थप २ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो।
दोषी ठहर भएकाहरुले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा पुनरावलोकन निवेदन दिए। उच्च अदालतले पनि उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्यो। त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चले भने उनीहरुको हकमा संगठित अपराधको कसुर प्रमाणित नहुने फैसला सुनायो। मिसिलमा संलग्न प्रमाण तथा कागजबाट उनीहरुले पीडित रितेशकुमारलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने कसुर गरेको देखिए पनि संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि नहुने सर्वोच्चले ठहर गर्यो।
सर्वोच्चले प्रतिवादीमध्ये दिपेन्द्र ठाकुरले सफाइ पाउने फैसला गर्यो। सीताराम गिरी, मुकेशकुमार महतो, सुरेन्द्र ठाकुर, भोजा थारु, बुधनराम चमारको हकमा अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरमा ७ वर्ष कैद र जनही ५० हजार जरिवाना र थप २ वर्ष कैद सदर हुने फैसला सर्वोच्चले सुनायो।
यस्तै, जयचन्द्रप्रसाद कानु, प्रमोद भन्ने नन्दु साह, अरविन्दकुमार मण्डल र रामबाबु महतोलाई अपहरण तथा शरीर बन्धकमा दोषी ठहर गर्दै जनही ८ वर्ष कैद र ६० हजार रुपैयाँ जरिवानासँगै थप २ वर्ष कैदको फैसला सुनायो। अन्यको हकमा पनि सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला मिलेकै देखिएकाले सदर हुने फैसला सुनायो।
