काठमाडौ– सहकारी ठगीमा पक्राउ परि जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रहेका व्यवसायी एवं पूर्व सांसद इच्छराज तामाङ आफूलाई थुनामा राख्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन् । 
तामाङले पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौको आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने उच्चको निर्णय बदर भई धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले झन्डै तीन साता लामो थुनछेक बहसपछि २०७८ पुसमा उनलाई थुनामा पठाएको थियो । त्यस विरुद्ध उनले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । पाटनले पनि जिल्लाको आदेश सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

पुस १ गते उनले सर्वोच्चमा बेरितको निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा मंगलवार पेशी तोकिएको छ। मंगलवार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। 
जिल्लाले तत्कालीन आदेशमा सिआइबीले पक्राउ गरेका मध्ये तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा  १२ मध्ये नौजनालाई धरौटीमा छाड्ने तथा एकजनालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । पक्राउ परेका हरिहरप्रसाद लामिछानेसँग ५० लाख, विजयविक्रम शाहसँग १५ लाख, भगवानबहादुरसिंह डंगोलसँग १० लाख धरौटी माग गरेको थियो । 
लामिछाने सहकारीको लेखा समिति सदस्य थिए भने शाह सिभिल होम्सका वरिष्ठ प्रबन्धक थिए । त्यस्तै, कर्मचारीहरू एलिना तुलाधर, मयोनानी महर्जन, बुद्धराज तामाङ र कौस्तुभकेतन ढुंगानासँग प्रतिव्यक्ति पाँच–पाँच लाख तथा शंकरप्रसाद पाठकसँग दुई लाख ५० हजार र राकेश महर्जनसँग ५० हजार धरौटी माग भएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धानका आधारमा २०७८ कात्तिकमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सिआइबीमा एक हजार पाँच सयभन्दा धेरै निक्षेपकर्ताले पाँच अर्ब ७७ करोड ठगी भएको भन्दै जाहेरी दिएका थिए ।  पूर्वसांसदसमेत रहेका तामाङले आकर्षक ब्याजको प्रलोभनमा सहकारीमा पैसा जम्मा गर्न लगाई सहकारीको नियमविपरीत कर्जा आफ्नै कम्पनीको नाममा प्रवाह गरेका थिए । ती कम्पनीबाट भएको आम्दानी लुकाएर सहकारीको कर्जा नतिरेपछि संस्था समस्यामा परेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौमा मुद्दा वहस भइरहँदा न्यायाधीशलाई घुस दिन खोजेको प्रकरण पनि सार्वजनिक भयो । उनले कानुन व्यवसायी मार्फत न्यायाधीशसँग घुसको अफर गरेको अडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो ।