काठमाडाै- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका नेपाली काग्रेका नेता एवं पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाको निवेदनमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उच्च अदालत पाटनको थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

यो आदेशसगै सर्वोच्चमा उनको मुद्दा शुरु भएको छ। शेर्पालाई उच्च अदालत पाटनले मंसिर १५ गते थुनामा पठाउने आदेश सदर गरेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौले उनीसहितलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्लाको उक्त आदेश विरुद्ध उनले उच्च अदालतमा वेरितको निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनको सुनुवाई गर्दै थुनामै पठाएपछि उनी धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

अभियोग लागेका ३० प्रतिवादी मध्ये १२ जना हालसम्म फरार नै छन् भने १८ जना अभियोगपत्रसगै पेश भएका थिए ती मध्ये दुई पूर्वमन्त्री तथा गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई असार १ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा उनीहरूले दायर गरेको निवेदनमाथि अन्तिम आदेश जारी गर्दै जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनाका हकमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चले सदर गरेको थियो ।

टेकनाथ रिजालसहित ६ लाई धरौटीमा तथा ४ लाई साधारण छाड्न आदेश उच्चले गरेको थियो । उच्चले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा’ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु भनी गरेको निर्णय मिलेको ठहर गरेको थियो । उच्च अदालतले खाणका पीए नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो  ।

लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएको थियो ।