नीजि क्षेत्रको दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद सम्वन्धी दुई मुद्दा सोमबार सर्वोच्चमा सुनुवाई हुदै छ ।

६ वर्षअघि दर्ता भएको र हालैमात्र दर्ता भएको दुई रिट निवेदन संयोगले एकै दिन सर्वोच्चमा पेशी परेको हो । दुवै मुद्दा एनसेलको शेयर खरिदको कर विवादका हुन् । पाँच वर्षअघि  निरज गोविन्द श्रेष्ठले दायर गरेका थिए भने अहिले स्वतनत्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेका हुन् ।

सुनभेरा क्यापिटलमा श्रेष्ठले २०७४ साल असोज २२ गते  र कात्तिक १ गते आन्तरिक राजश्व कार्यालय तथा अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउदै दायर गरेको रिट सोमबार पेशी तोकिएको हो । 

न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी रहेको छ। यो मुद्दा पहिलो नम्वरमा पेशी रहेको छ । करिव ६ वर्षदेखि विचाराधिन भएकाले यो अभियान फाँट अन्र्तगतको मुद्दा हो । 

त्यस्तै सांसद सिंहले हालैमात्र भएको ८० प्रतिशत शेयरको खरिदमा नेपालमा कर छलि भएको भनि दायर गरेको रिट हो । उक्त रिट न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा तेस्रो नम्वरमा पेशी रहेको छ।  सासद सिंहले दायर गरेको रिट लगातार पेशी तोकिने अनि सुनुवाई नहुने हुदै आएको छ। पछिल्लो समय एनसेलले आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर मलेसियाको कम्पनीवाट बेलायतको कम्पनीलाई विक्री गरेको थियो ।

उक्त खरिद विक्री नेपालको नियमामक निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरण देखि राजश्वका कुनै पनि निकायलाई जानकारी र अनुमति नदिईकन सम्पन्न भएपछि विवाद भएको थियो । उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुुनुपर्ने भन्दै सिंहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

के हो ६ वर्ष पुरानो सुनभेराको  कर विवाद 
एनसेलले कर विवादमा मुद्दा लड्न थालेको धेरै भएको छ। एनसेलको २० प्रतिशत शेयर खरिद विक्रीमा पनि कर लगाउने कार्य गलत भएको भन्दै सुनभेरा क्यापिटलले कर तिर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । 

एनसेलको सेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुल नगर्न कात्तिक ५ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि रोकिदै आएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना जोड्दा श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको थियो।  महालेखाले बेरुजुमा देखाएपछि कर निर्धारण भएको थियो ।