नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पनि थुनामा पठाउने निर्णय सदर गरेपछि न्यायीक हिरासतमा रहेकाहरु त्यस विरुद्ध सर्वोच्च पुग्न थालेका छन् ।  
उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौको आदेश सदर गर्दै  प्रतिवादीमध्ये पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो । 
त्यस विरुद्ध पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाले सर्वोच्चमा वेरितको निवेदन दिएका छन् । उनले जिल्ला अदालत काठमाडौ र उक्त आदेश सदर गर्ने उच्च अदालतको आदेश त्रुटीपूर्ण भएको दावी गरेका छन् । उच्चले सोही प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख धरौटी मागेपछि उनी शुक्रवार रिहा भएका छन् । शुरुमा दुई न्यायाधीशको रायवाझी भएपछि एक न्यायाधीशको इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो । शेर्पाले पुस १ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । उक्त निवेदन सोमबार पेशी पनि तोकिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा उक्त निवेदन पेशीमा रहेको छ। 
त्यस्तै थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री रायमाझी, सचिव टेकनारायण  पाण्डे  र गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहितले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेका छन् । पूर्वमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेका कानुन व्यवसायीेले यो साता नै वेरितको निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेका छन् । 
मंसिर १५ गते न्यायाधीशद्धय पाण्डे र खरेलको इजलासले केही प्रतिवादीसँग धरौटी मागेको थियो भने अन्य ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो । 
उक्त इजलासले सोही अभियोगमा पक्राउ परि थुनामा रहेका रायमाझीका छोरा सन्दिपलाई भने धरौटी माग गरेको थियो । 
अभियोग लागेका ३० प्रतिवादी मध्ये १२ जना हालसम्म फरार नै छन् भने  १८ जना अभियोगपत्रसगै पेश भएका थिए ती मध्ये दुई पूर्वमन्त्री तथा गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई असार १ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।  त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा उनीहरूले दायर गरेको निवेदनमाथि अन्तिम आदेश जारी गर्दै पाण्डे र खरेलको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनाका हकमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चले सदर गरेको थियो ।  टेकनाथ रिजालसहित ६ लाई धरौटीमा तथा ४ लाई साधारण छाड्न आदेश उच्चले गरेको थियो । 
उच्चले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा’ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु भनी गरेको निर्णय मिलेको ठहर गरेको थियो । 
उच्च अदालतले खाणका पीए नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो  । लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएको छ । उच्च अदालतका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार जिल्ला अदालतमा आइतबार पत्र पुगेपछि उनीहरू धरौटीमा छुट्नेछन् । अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरेर संगठित रूपमा रकम असुलेको अभियोगमा सरकारले पूर्वमन्त्रीद्वय खाण र रायमाझीसहित ३० विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गत जेठ १० गते संगठित अपराध, किर्ते र ठगीमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।