सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले संवैधानिक इजलासले हेर्दै आएका मुद्दा उच्च अदालतबाटै निरुपण हुनु उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

आइतबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले हाल सर्वोच्च अदलालतको संवैधानिक इजलासले हेर्दै आएको मुद्दा उच्च अदालतबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आआफैं कानुन निर्माण गरिरहेको र ती कानुन संविधानसँग बाझिएको वा नबाझिएको सर्वोच्च अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले सर्वोच्चमा मुद्दा थुप्रिरहेको पौडेलको भनाइ छ ।

‘अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका छ, त्यहाँबाट बन्ने कानुन संविधानसँग बाझिएमा पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालत आइपुग्छ, त्यसैले यो जुरिस्डिक्सन हाइकोर्ट (उच्च अदालत) लाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ’ उनले सांसदहरुलाई भने, ‘यो विषय यहाँहरुले नै गर्ने हो ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलत संवैधानिक इजलासले मात्र यस्ता मुद्दा निरुपण गर्न पाउँछन् । त्यसैले हिजोआज संवैधानिक इजलासमा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् ।

प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले केही दोहो-याइ हेरि पाउने निवेदन पनि उच्च अदालतको तीन न्यायाधीशको इजलासले टुंग्याउन सकिने धारणा राखेका छन् ।

तल्ला तहको अदालतमै निरुपण हुन सक्ने मुद्दा आएका कारण सर्वोच्चमा बढी चाप भएको उनले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा केस (मुद्दा) बढ्नुमा एउटा कारण के देखेँ भने ससाना मुद्दा पनि पुग्ने प्रवृत्ति देखियो ।

हाइकोर्टबाट इन्ड (अन्त्य) हुने मुद्दा पनि सर्वोच्चमा छ, त्यसैले क्षेत्राधिकार पुनसंरचना हुनुपर्छ’ प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलले भने ।