Public Pana
एक हप्तादेखि सुनुवाई नभएको एनसेलको मुद्दा आज हेर्ला सर्वोच्चले 

काठमाडौ–  नीजि क्षेत्रको दुरप्रदायक संस्था एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद विक्रीको विवाद सम्वन्धी रिटको पेशी न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।  
स्वतन्त्र सासद अमरेशकुमार सिंहको इजलासमा पेशी रहेको मुद्दा छैटौ पटक पेशी तोकिएको हो । यसअघि पाँच पटक उक्त मुद्दा पेशी तोकिने अनि सुनुवाई नहुने हुदै आएको थियो । 
एक सातादेखि यो मुद्दा एकपछि अर्को इजलासमा पेसी पर्ने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। 
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्रीमा नेपालको कानुन विपरीतको कार्य भएको दाबी गर्दै एक स्वतन्त्र सांसद  सिंहले दायर गरेको रिट  एकल इजलासमा  पेशी तोकिने तर सुनुवाई नहुने हुदै आएको छ। 
यसअघि विहिबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा पेसी रहेको मुद्दा १६ नम्बरमा पेसी रहेको थियो। फुयाँलको एकल इजलासले १५ नम्बरसम्मको मुद्दा सुनुवाइ ग¥यो तर १६औं नम्बरमा पुगेपछि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो। इजलासबाट न्यायाधीशहरुले समय नभएकाले बहस सुन्न नसकिने भनेपछि स्थगित भयो। त्यसपछि आइतबारलाई पेशी तोकिएको हो ।  
सांसद सिंहले मंसिर २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर उक्त मुद्दा हालसम्म पाँच पटक पेसी चढिसकेको छ। तर, हरेक दिन हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित हुँदै आएको छ।
सांसद सिंहले दर्ता गरेको रिट सबैभन्दा पहिले मंसिर २४ गते पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी रहेको थियो। उक्त दिन सुनुवाइ नभएपछि मंसिर २५ गते न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा पेसी तोकियो। 

उक्त दिन पनि सुनुवाइ भएन। मंसिर २६ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकियो। सुवेदीको इजलासले पनि हेर्न नभ्याउने भयो अनि मंसिर २७ गते पेसी तोकियो। बिहीबार न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले पनि हेर्न भ्याएन। 
एक सातादेखि यो मुद्दा एकपछि अर्को इजलासमा पेसी पर्ने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ।  

आजियाटा ग्रुप बरहादले १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेको एनसेलको सेयर करिब ६ अर्ब ६५ करोड (५ करोड अमेरिकी डलर)मा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेपछि विवादित हुँदै आएको छ। बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले आजियाटाको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो। यो विषयमा सरकारले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। 

सांसद सिंहले ऐनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया तत्काल रोक्न र कानुनी मान्यता नदिने अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग रिटमा गरेका छन्।
 

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १, २०८०  ११:१२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update