सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजी भवनमा पार्किङ शुल्क उठाउन पाइने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको कानुन खारेज गरिदिएको छ।

आज बिहीबार बसेको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले निजी सम्पत्तीको स्वामित्वको बिषयमा महानगरले कानुन बनाएर नियम लगाउने बिषय त्रुटिपुर्ण देखिएको भन्दै खारेज गरिदिएको हो । 

ुनिजी स्वामित्वका भवन कसरी उपभोग गर्ने उसकै नितान्त अधिकारको विषय हो, त्यसैले तिनमा के गर्ने, के नगर्नेरु भनेर महानगरले कानुन बनाउन पाइँदैनु, बृहत इजलासद्धारा जारी आदेशमा भनिएको छ।

कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएसनले काठमाण्डौ महानगरविरूद्ध  रिट दायर गरेको थियो थियो।