काठमाडौ–  ‘सर्ट टर्म भिडियो होस्टिङ’ सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि यो वर्ष अव सुनुवाई नहुने भएको छ। 
वुधबार न्यायाधीशद्धय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी रहेको मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुदै सरेपछि यो वर्षका लागि पेशीको पालो नै नपाउँदा अर्को वर्षका लागि पुगेको हो । सर्वोच्चले पछिल्लो समय अटोमेशनवाट पेशी तोक्दै आएको छ। उक्त प्रविधि अनुसार खाली रहेको समयमा सफ्टवेयरले आफै पेशी तोक्ने गर्दछ ।  टिकटक विरुद्धको मुद्दा करिव ५ महिनापछिको पेशी तोकिएको हो । 
यसअघि सर्वोच्चले मंसिर ५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ मगाएको थियो । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सरकारका तर्फवाट लिखित जवाफ पेश भएको छ। तर पछिल्लो पटक पेशी तोकिने अनि पालो नआउने हुदै आएको थियो । 
पहिलो सुुनवाईपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा २ पटक पेशी तोकिएको छ। मंसिर १९ र मंसिर २७ गते उक्त मुद्दाको पेशी तोकिएको तर दुवै पटक हेर्न नभ्याइने हुदै सुनुवाई सरेको थियो । तेस्रो पेशी करिव पाँच महिना पछि धकेलिएपछि यो वर्षभित्र टिकटक नखुल्ने निश्चित भएको छ।  
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक  २७ गतेको बैठकले छोटा भिडियोहरु अपलोड गरिने सञ्जाल टिकटकले समाजमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शुक्रबार, मंसिर १ गते १० थान रिट निवेदनहरु सर्वोच्चमा दायर भएका थिए। टिकटक प्रतिबन्धनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटको संख्या हाल १४ थान पुगेको छ। 
रिट निवेदनहरुमा टिकटक प्रतिबन्धका कारण संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुन गएकाले सरकारको निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पठाएको पत्राचार पनि बदरको माग गरिएको छ। धेरै नागरिकले टिकटकमार्फत् सूचना पाइरहेको समयमा टिकटक प्रतिबन्धले सूचनाको हक हनन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ।
टिकटकमार्फत् आफ्नो सिर्जनाको उद्यम गर्नेहरुको बौद्धिक सम्पत्ति लाखौं रुपैयाँको भएको र टिकटक बन्द गर्दा सम्पत्तिको हकको पनि हनन भएको रिटमा उल्लेख छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले मंसिर ५ गते टिकटक बन्दको सन्दर्भमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धनबाट कसैलाई अपुरणीय क्षति नपुगेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको थियो ।