सरकारले राजस्व बक्यौता भएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको सहजीकरण रोकिदिएको छ । 

पाँच वर्षदेखि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा लाग्ने शुल्क र रोयल्टी नबुझाएर बक्यौता भएका कम्पनीहरूलाई आवश्यक सरकारी सिफारिस तथा स्वीकृति रोकिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ तथा उपकरण खरिदका लागि चाहिने सिफारिस अहिलेका लागि पूर्णतः रोकिएको हो। राजस्वको बक्यौता तय भएर तिर्नका लागि समयसीमा दिएको र सो समयभित्र नतिरेको भन्दै सरकारले रोकिदिएको हो। 

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका प्रवक्ता लक्ष्मण यादवले अहिले सरकारले यस्तो सहजीकरण रोकिदिएको जानकारी दिए । 
बक्यौता तिर्नका लागि दिइएको समयसीमाभित्र प्रक्रिया अघि नबढाएकाले अहिलेका लागि सहजीकरण रोकिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । 

पछिल्लो चार वर्षदेखि समय थप गर्दै गएको अल्टिमेटम दिँदै आएको प्राधिकरणले यसपटक भने सहजीकरण नै रोकिदिएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाटै राजस्व बक्यौता उठाउनका लागि निर्देशन दिएको थियो। 
यसअघि प्रत्येक ६ महिनामा ताकेतासहितको पत्र पठाउँदै आएको प्राधिकरणले अहिले भने सेवाप्रदायकका लागि अत्यावश्यक मानिने सहजीकरण नै रोकिदिएको छ। 

महालेखाले प्रत्येक वर्ष बेरुजु देखाउँदै आएको र त्यसको फर्स्यौटका लागि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो। अहिले यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अध्ययन गरिरहेको छ। अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउपछि सरकारी अधिकारीहरू अझ तातिएका छन्। 

दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीअनुसार तिर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क तथा रोयल्टी नबुझाउँदा सेवाप्रदायकहरूको दायित्व थपिँदै गएको छ। एउटै कम्पनीको दायित्व एक अर्बमाथि पुगेको छ।

कानूनमा स्पष्टसँग उल्लेख नभएको विषयमा छुट खोजेर अटेरी गर्दा उनीहरूको कर बक्यौता तथा जरिबाना थपिँदै गएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, आर्थिक ऐन तथा अन्य करसम्बन्धी प्रशासनिक निर्णयमा स्पष्टसँग छुटको घोषणा नभएको विषयमा सेवा प्रदायकले छुट मागेर पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यसरी बक्यौता बढाउँदै आएका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न मानिरहेका छैनन्। 

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटले इन्टरनेटमा पहिलोपटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। सेवा शुल्क लागेपछि इन्टरनेट थप महँगो हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। विरोध बढ्दै गएपछि बीचमै सरकारले यसमा मिलनबिन्दुका रुपमा मर्मतसम्भार शुल्कलाई सेवाशुल्क नलगाउने निर्णय ग-यो। सरकारी निर्णयअनुसार त्यसपछिको वर्षदेखि आर्थिक ऐनमै व्यवस्था भयो।

यो व्यवस्थाले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ। कर कानूनमै बिलमा मर्मतसम्भार शुल्कलाई छुट्टै शीर्षकमा राख्ने र त्यसको ५० प्रतिशत रकममा सेवा शुल्क नलगाउने व्यवस्था गरियो। यही व्यवस्थापछि बिलमा सेवा शुल्कको छुट्टै शीर्षक राखेर त्यसमा कर लगाउन थालियो।

आर्थिक ऐनले खाली सेवाशुल्कको हकमा मर्मतसम्भार शुल्कको त्यो पनि आधा रकममा छुट हुने व्यवस्था गरिदिएको छ। यही व्यवस्थालाई लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीचमा विवाद भयो। सेवा प्रदायकहरूले यही व्यवस्थाको आफूखुसी व्याख्या गर्दै दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क पनि तिर्न मानेनन्।

 
दूरसञ्चार ऐनले कुनै पनि सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष सुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  

महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि लिएर अन्य निकायले पनि कर शुल्क तथा रोयल्टी उठाउनुपर्ने राय दिँदै आएका छन्। यसरी राय दिँदा पनि प्राधिकरणले यो बीचमा कर उठाउन भने सकेन।

यसरी कर उठाउन नसकेपछि अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एकीकृत विवरण तयार पारेर कर उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। 

सबैभन्दा धेरै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको बक्यौता रहेको छ । वर्ल्डलिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै सुविसु केवलनेट प्रालिको २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनको २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकको २३ करोड ७१ लाख, मर्कन्टाइलको ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरको ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटको ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सको १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसको २३ लाख ६४ हजार बक्यौता रहेको छ।

प्राय सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बक्यौता रहेको छ।

विशेषगरी तारको माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा दिनेहरूमा यस्तो बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

यसअघि पनि प्राधिकरणले निरन्तर ताकेता गरेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए।